भारत आणि न्यूझीलंड दरम्यानचा मुक्त व्यापार करार (Free Trade Agreement) २० ऑक्टोबरपासून लागू होत आहे. यामुळे निर्यातदारांना 'ड्युटी-फ्री' प्रवेश मिळणार असून पुढील १५ वर्षांत **$२० अब्ज** गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
नवी दिल्ली आणि वेलिंग्टन यांच्यातील व्यापारी संबंधांना नवीन दिशा देणारा हा करार दसऱ्याच्या मुहूर्तावर, म्हणजेच २० ऑक्टोबर रोजी अधिकृतपणे लागू होत आहे. केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी या तारखेवर शिक्कामोर्तब केले आहे. या करारामुळे दोन्ही देशांमधील व्यापारी अडथळे दूर होऊन दीर्घकालीन भांडवली प्रवाहाचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
भारतीय उद्योगांसाठी निर्यातीची सुवर्णसंधी
या कराराचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे न्यूझीलंडच्या बाजारपेठेत भारतीय वस्तूंना १०० टक्के ड्युटी-फ्री (करमुक्त) प्रवेश मिळणार आहे. आतापर्यंत काही भारतीय उत्पादनांवर १० टक्क्यांपर्यंत आयात शुल्क होते, ज्यामुळे स्पर्धा करणे कठीण जात होते. आता सिरॅमिक्स, कार्पेट्स, ऑटोमोबाइल्स आणि ऑटो कंपोनंट्स यांसारख्या क्षेत्रांना थेट फायदा होईल. यामुळे जागतिक बाजारपेठेत भारतीय उत्पादनांची किंमत स्पर्धात्मक होईल.
$२० अब्ज गुंतवणुकीची हमी
केवळ मालाची देवाणघेवाणच नाही, तर पुढील १५ वर्षांत न्यूझीलंडकडून भारतामध्ये $२० अब्ज रुपयांची मोठी गुंतवणूक केली जाणार आहे. हे भांडवल प्रामुख्याने पायाभूत सुविधा आणि उत्पादन क्षेत्र (Manufacturing) वाढवण्यासाठी वापरले जाईल, ज्यामुळे सप्लाय चेन अधिक मजबूत होईल.
आव्हाने आणि खबरदारी
हा करार अनेक संधी घेऊन आला असला तरी, दुग्धजन्य पदार्थ आणि कृषी क्षेत्रासारख्या संवेदनशील विषयांकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. वाढलेली स्पर्धा भारतीय बाजारपेठेवर परिणाम करू शकते. तसेच, कर सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी कंपन्यांना 'रूल्स ऑफ ओरिजिन' (Rules of Origin) च्या कठोर नियमांचे पालन करावे लागणार आहे. येणाऱ्या काळात ऑटो आणि मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रातील निर्यात आकडेवारी आणि गुंतवणुकीचा वेग यावर गुंतवणूकदारांचे बारीक लक्ष असेल.