भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील ऐतिहासिक मुक्त व्यापार करार १९ ऑक्टोबर २०२६ पासून लागू होत आहे. यामुळे भारतीय मालाला न्यूझीलंडमध्ये ड्युटी-फ्री प्रवेश मिळणार असून, पुढील १५ वर्षांत **$२० अब्ज** डॉलर्सची मोठी गुंतवणूक भारतात येणार आहे.
भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील या मुक्त व्यापार करारामुळे दोन्ही देशांमधील व्यापारातील अडथळे दूर होणार आहेत. १९ ऑक्टोबर २०२६ पासून हा करार लागू होताच, भारतीय निर्यातदारांना न्यूझीलंडच्या बाजारपेठेत मोठा दिलासा मिळेल. आतापर्यंत भारतीय वस्तूंवर १०% पर्यंत लागणारा आयात कर पूर्णपणे रद्द करण्यात आला आहे.
कोणत्या क्षेत्रांना फायदा?
या निर्णयामुळे सिरामिक्स, कारपेट्स आणि ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील कंपन्यांना मोठी चालना मिळेल. या उद्योगांना आता न्यूझीलंडच्या स्पर्धेत टिकणे सोपे जाणार आहे. भारताच्या १००% निर्यातीला या कराराचा लाभ मिळणार असल्याने, देशांतर्गत कंपन्यांसाठी व्यवसायाचे नवे दालन उघडले आहे.
गुंतवणुकीचा ओघ
या कराराचे सर्वात महत्त्वाचे आकर्षण म्हणजे न्यूझीलंडकडून भारताला मिळणारी $२० अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक. पुढील १५ वर्षांच्या कालावधीत ही रक्कम भारताच्या पायाभूत सुविधा आणि औद्योगिक क्षमता वाढवण्यासाठी वापरली जाणार आहे. भारताच्या विकासदरासाठी हा एक मोठा आत्मविश्वास देणारा निर्णय मानला जात आहे.
शेती आणि सेवा क्षेत्रातील तरतुदी
भारतीय डेअरी क्षेत्राचे रक्षण करण्यासाठी विशेष काळजी घेण्यात आली आहे, ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय उत्पादनांचा बाजारपेठेवर कोणताही नकारात्मक परिणाम होणार नाही. त्याचबरोबर, आयटी आणि इंजिनीअरिंग क्षेत्रातील व्यावसायिकांसाठी व्हिसा नियम शिथिल करण्यात आले असून, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान शाखेतील विद्यार्थ्यांसाठीही रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होणार आहेत.