भारत आणि न्यूझीलंडने द्विपक्षीय व्यापाराला गती देण्यासाठी एका नवीन डिजिटल करारावर स्वाक्षरी केली आहे. यामुळे कस्टम्स डेटा आता स्वयंचलित होणार असून २० ऑक्टोबर २०२६ पासून लागू झालेल्या फ्री ट्रेड एग्रीमेंटला (FTA) यामुळे मोठे बळ मिळणार आहे.
काय आहे हा नवीन बदल?
Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC) आणि New Zealand Customs Service यांनी १९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी व्यापारविषयक डेटा ऑटोमेट करण्यासाठी करार केला आहे. यामुळे कागदी कार्यवाहीची कटकट संपून आता इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात माहितीचे आदान-प्रदान होणार आहे. या निर्णयामुळे मालाची शिपमेंट पोहोचण्यापूर्वीच दोन्ही देशांतील कस्टम्स अधिकाऱ्यांना सर्व माहिती उपलब्ध होईल, ज्यामुळे मालाची सुटका (Clearance) जलद होणार आहे.
कोणाला होणार फायदा?
या डिजिटल सुविधेमुळे भारतीय आयटी (IT Services), फार्मा (Pharmaceuticals) आणि लाइट मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रात कार्यरत कंपन्यांचा अनुपालन खर्च (Compliance Cost) कमी होण्यास मदत होईल. विशेषतः लघू उद्योगांना, ज्यांना कागदी कार्यवाहीचा मोठा त्रास सहन करावा लागतो, त्यांना आंतरराष्ट्रीय व्यापारात अधिक सोपे होईल.
गुंतवणुकदारांसाठी 'महत्त्वाचे' काय?
व्यापाराच्या दृष्टीने हा करार सकारात्मक असला तरी, न्यूझीलंड डेअरी आणि कृषी उत्पादनांमध्ये जगात आघाडीवर आहे. त्यामुळे या करारामुळे भारतातील डेअरी आणि कृषी क्षेत्रातील स्थानिक उत्पादकांच्या स्पर्धेवर काय परिणाम होतो, याकडे बाजाराचे लक्ष असेल. आगामी काळात आयात आणि निर्यातीचे आकडे कसे बदलतात आणि कोणत्या क्षेत्रांना याचा सर्वाधिक फायदा मिळतो, हे पाहणे गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे ठरेल.