भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील मुक्त व्यापार करार (FTA) पुढील महिन्यापासून प्रत्यक्षात येणार आहे. या करारामुळे भारतीय वस्तूंना **१००%** ड्युटी-फ्री प्रवेश मिळणार असून, पुढील १५ वर्षांत **$२० अब्ज** रुपयांची विदेशी गुंतवणूक भारतात येणार आहे.
व्यापाराचे नवे पर्व
भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील हा ऐतिहासिक द्विपक्षीय व्यापार करार पुढील महिन्यापासून कार्यान्वित होत आहे. या करारानुसार, भारताच्या निर्यातीसाठी न्यूझीलंडच्या बाजारपेठेत ८,२०० पेक्षा जास्त टॅरिफ लाइन्सवर १००% ड्युटी-फ्री प्रवेश मिळणार आहे. विशेषतः कापड उद्योग (Textiles), ऑटोमोबाईल घटक आणि सिरॅमिक्स क्षेत्रातील भारतीय उत्पादकांना याचा मोठा फायदा होईल.
शेती क्षेत्राला संरक्षण
या करारामध्ये भारताने न्यूझीलंडकडून होणाऱ्या ९५% आयातीवर टॅरिफ कमी करण्याचे मान्य केले आहे. मात्र, सरकारने देशांतर्गत शेतकरी आणि दुग्धव्यवसाय क्षेत्राच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी काही महत्त्वाच्या कृषी उत्पादनांना पूर्णपणे करमुक्त श्रेणीतून बाहेर ठेवले आहे.
$२० अब्ज गुंतवणुकीचे लक्ष्य
या करारामुळे केवळ व्यापारातच नव्हे, तर भांडवली गुंतवणुकीतही मोठी वाढ होणार आहे. न्यूझीलंडने पुढील १५ वर्षांच्या कालावधीत भारतात $२० अब्ज डॉलर्सची थेट विदेशी गुंतवणूक (FDI) करण्याचे आश्वासन दिले आहे. ही गुंतवणूक प्रामुख्याने इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि टेक्नॉलॉजी भागीदारीवर लक्ष केंद्रित करेल. यासोबतच कुशल कामगारांसाठी नवीन व्हिसा नियम आणि विद्यार्थ्यांसाठी पोस्ट-स्टडी वर्क संधींमुळे दोन्ही देशांतील मानवी संसाधनांच्या देवाणघेवाणीला गती मिळणार आहे.
आव्हाने काय आहेत?
सध्या भारत आणि न्यूझीलंडमधील एकूण व्यापार $२.५ अब्ज ते $४ अब्ज इतका मर्यादित आहे. त्यामुळे सुरुवातीच्या काळात भारताच्या एकूण व्यापार समतोलावर होणारा परिणाम मर्यादित असेल. या संधीचा पूर्ण फायदा उठवण्यासाठी भारतीय निर्यातदारांना न्यूझीलंडच्या कडक दर्जाच्या आणि नियामक मानकांचे (Quality and Regulatory Standards) पालन करावे लागेल. तसेच, या $२० अब्ज गुंतवणुकीचा प्रत्यक्ष ओघ कसा वाढतो, यावर पुढील काळातील आर्थिक प्रगती अवलंबून असेल.