भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) २० ऑक्टोबरपासून लागू होत आहे. या करारामुळे भारतीय निर्यातदारांना न्यूझीलंडच्या मार्केटमध्ये उत्पादने 'झिरो-ड्युटी'वर विकता येणार आहेत.
भारत आणि न्यूझीलंड दरम्यान होणारा हा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट २० ऑक्टोबरपासून अधिकृतपणे अमलात येणार आहे. सध्या या उत्पादनांवर ५% ते १०% इतका टॅरिफ (Tariff) लावला जातो, जो आता हटवण्यात आला आहे. यामुळे भारतीय उत्पादनांना न्यूझीलंडच्या बाजारपेठेत मोठी किंमत स्पर्धात्मकता (Price Advantage) मिळेल.
कोणत्या क्षेत्रांना फायदा?
वाणिज्य मंत्रालयाने १९ ऑक्टोबर रोजी नवी दिल्लीत एका विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन केले आहे. या कराराचा मुख्य फायदा टेक्सटाईल, कार्पेट्स, लेदर, फूटवेअर, केमिकल्स, इंजिनिअरिंग गुड्स आणि ऑटो कंपोनंट्स या क्षेत्रांतील कंपन्यांना होणार आहे. गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने, या क्षेत्रात काम करणाऱ्या कंपन्यांच्या व्हॉल्यूम ग्रोथसाठी (Volume Growth) ही एक मोठी संधी आहे.
गुंतवणुकीचे मोठे आश्वासन
या करारानुसार, न्यूझीलंडने पुढील १५ वर्षांत भारतात $२० अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याचे आश्वासन दिले आहे. या भांडवली गुंतवणुकीमुळे विविध क्षेत्रांत क्षमता वाढण्यास मदत होईल, मात्र या निधीचे वाटप कसे होईल, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष असेल.
सुरक्षिततेचा मंत्र
सरकारने या करारातून डेअरी आणि कृषी क्षेत्राला पूर्णपणे बाहेर ठेवले आहे. यामुळे स्थानिक दूध उत्पादक आणि शेतकऱ्यांना बाहेरील स्पर्धेपासून संरक्षण मिळेल. FY26 मध्ये दोन्ही देशांमधील व्यापार $१.१५ अब्ज डॉलर्सवर होता, जो आता या नवीन फ्रेमवर्कमुळे अधिक वाढण्याची अपेक्षा आहे. निर्यातदारांना मात्र 'रूल्स ऑफ ओरिजिन' (Rules of Origin) आणि कडक प्रमाणपत्रांची पूर्तता करणे अनिवार्य असेल.