भारत-नेदरलँड्सचा मोठा करार: सेमीकंडक्टर आणि ग्रीन एनर्जीत वाढणार सहकार्य

भारत आणि नेदरलँड्सचे संबंध होणार अधिक दृढ

भारत आणि नेदरलँड्स यांच्यातील द्विपक्षीय संबंध 2030 पर्यंत अधिक दृढ होतील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि रोब जेट्टेन (Rob Jetten) यांच्यात झालेल्या करारानुसार, दोन्ही देश उच्च-वाढीच्या क्षेत्रांमध्ये सहकार्य वाढवण्यासाठी सज्ज आहेत. नूतनीकरणक्षम ऊर्जा (Renewable Energy), दूरसंचार, पायाभूत सुविधा, सेमीकंडक्टर, फार्मा, वैद्यकीय तंत्रज्ञान आणि कृषी यांसारख्या उद्योगांमध्ये संयुक्त उपक्रमांना चालना देण्यासाठी 'जॉइंट ट्रेड अँड इन्व्हेस्टमेंट कमिटी' (JTIC) ची वार्षिक बैठक होईल.

गंभीर खनिजे आणि पुरवठा साखळ्यांवर लक्ष

दोन्ही देश गंभीर खनिजांच्या पुरवठा साखळ्या (Supply Chains) मजबूत करण्यावर आणि जागतिक स्तरावर खनिजांचे स्रोत वैविध्यपूर्ण करण्यावर लक्ष केंद्रित करतील. यामुळे आवश्यक संसाधनांसाठी अधिक सुरक्षित आणि लवचिक पुरवठा मार्ग तयार होण्यास मदत होईल.

तंत्रज्ञान आणि नवोपक्रमाला चालना: सेमीकंडक्टर, AI, क्वांटम

सेमीकंडक्टर आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञान हे या भागीदारीचे मुख्य केंद्र आहेत. विश्वासार्ह सेमीकंडक्टर पुरवठा साखळ्या विकसित करणे, तसेच कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence), फोटोनिक्स, क्वांटम तंत्रज्ञान आणि सायबर सुरक्षा यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये कामाचा विस्तार करण्याची प्रमुख उद्दिष्ट्ये आहेत. यासोबतच, डच विद्यापीठे आणि इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स (IISc) व IITs सारख्या आघाडीच्या भारतीय संस्थांमधील संबंध अधिक दृढ होतील. ASML, NXP Semiconductors आणि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स (Tata Electronics) सारख्या कंपन्या यात सहभागी होण्याची अपेक्षा आहे.

ग्रीन एनर्जी आणि सागरी मार्गांचा विकास

या रोडमॅपमध्ये स्वच्छ ऊर्जा आणि टिकाऊ सागरी मार्गांना (Sustainable Maritime Routes) प्रोत्साहन दिले जाईल. 'जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन रिन्यूएबल एनर्जी' (Joint Working Group on Renewable Energy) अंतर्गत, भारतीय उत्पादनांना युरोपियन बाजारपेठेशी जोडण्यासाठी एक ग्रीन हायड्रोजन कॉरिडॉर (Green Hydrogen Corridor) विकसित केला जाईल. याशिवाय, भारत आणि नेदरलँड्स दरम्यान एक 'ग्रीन अँड डिजिटल सी कॉरिडोर' (Green and Digital Sea Corridor) तयार करण्याची योजना आहे, ज्यामुळे कार्यक्षमता वाढेल आणि उत्सर्जन कमी होईल.

संरक्षण सहकार्य आणि इतर महत्त्वाचे मुद्दे

संरक्षण क्षेत्रात, नौदल सहकार्य (Naval Cooperation) वाढवण्यावर आणि संरक्षण तंत्रज्ञानामध्ये संयुक्त उपक्रम (Joint Ventures) शोधण्यावर भर दिला जाईल, ज्यामुळे भविष्यात एक संरक्षण औद्योगिक रोडमॅप तयार होऊ शकतो. पाणी व्यवस्थापन, हवामान-लवचिक शेती, शहरी विकास, स्थलांतर आणि दहशतवादविरोधी उपाययोजना यांसारख्या व्यापक मुद्द्यांवरही सहकार्य केले जाईल.