एप्रिल ते ऑगस्ट २०२६ या पाच महिन्यांच्या कालावधीत भारताच्या नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंटमध्ये (FDI) **४३%** वाढ होऊन ती **१३.७९ अब्ज डॉलर्सवर** पोहोचली आहे. या दीर्घकालीन गुंतवणुकीमुळे शेअर बाजारातून होणाऱ्या **३.७१ अब्ज डॉलर्सच्या** आउटफ्लोला (FPI) मोठा आधार मिळाला असून, भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील विश्वास अधिक दृढ झाला आहे.
चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या पाच महिन्यांत भारताकडे येणाऱ्या थेट परकीय गुंतवणुकीत (FDI) मोठी उसळी पाहायला मिळाली आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) आकडेवारीनुसार, एप्रिल ते ऑगस्ट २०२६ या काळात नेट FDI १३.७९ अब्ज डॉलर्स इतकी नोंदवण्यात आली आहे, जी गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीतील ९.६२ अब्ज डॉलर्सच्या तुलनेत ४३.३% नी जास्त आहे. हा वाढीव ओघ अर्थव्यवस्थेसाठी एक मजबूत कवच मानला जात आहे.
FDI विरुद्ध FPI: गुंतवणूकदारांसाठी फरक काय?
गुंतवणूकदारांनी हे समजून घेणे आवश्यक आहे की, FDI आणि FPI मध्ये मोठा फरक आहे. FDI ही दीर्घकालीन गुंतवणूक असते, ज्यामध्ये कंपन्या कारखाने, ऑफिस आणि पायाभूत सुविधांवर खर्च करतात. याउलट, फॉरेन पोर्टफोलिओ इन्व्हेस्टमेंट (FPI) ही शेअर बाजारात येणारी तात्पुरती गुंतवणूक असते, जी जागतिक परिस्थितीनुसार लगेच बाहेर पडू शकते. एप्रिल ते ऑगस्ट दरम्यान देशातून ३.७१ अब्ज डॉलर्सचे FPI आउटफ्लो झाले, मात्र वाढलेल्या FDI मुळे देशातील भांडवल प्रवाह स्थिर राहण्यास मदत झाली.
गुंतवणूक कुठे जात आहे?
ही गुंतवणूक प्रामुख्याने कम्युनिकेशन, विविध सेवा क्षेत्र आणि मॅन्युफॅक्चरिंग या तीन क्षेत्रांत केंद्रित आहे. सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या विविध प्रोत्साहन योजनांमुळे (Incentive Schemes) मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात भांडवल येत आहे. अमेरिका, सिंगापूर आणि मॉरिशस हे देश एकूण ग्रॉस FDI पैकी ७२% गुंतवणूक करणारे प्रमुख स्रोत राहिले आहेत.
ऑगस्ट महिन्यातील घसरण आणि वास्तव
पाच महिन्यांचा कल सकारात्मक असला तरी, ऑगस्ट महिन्यात नेट FDI ३.३२ अब्ज डॉलर्सवर आली, जी जुलैमध्ये ७.३४ अब्ज डॉलर्स होती. ही घसरण प्रामुख्याने कंपन्यांनी आपल्या मायदेशी भांडवल परत नेल्यामुळे (Repatriation) झाली आहे. गुंतवणूकदारांनी याकडे ट्रेंड बदलला आहे, असे न पाहता व्यावसायिक चक्राचा एक भाग म्हणून पाहावे. भविष्यात औद्योगिक उत्पादन आणि जागतिक व्याजदरांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवणे गुंतवणूकदारांच्या फायद्याचे ठरेल.