आर्थिक व्यवहार सचिव अनुराधा ठाकूर यांनी स्पष्ट केले आहे की, केवळ सरकारी खर्चातून 'विकसित भारत 2047' चे ध्येय गाठणे शक्य नाही. यासाठी खाजगी क्षेत्रातील भांडवल आकर्षित करण्यावर आणि कर सुधारणांवर भर दिला जाणार आहे.
भारत सरकार आता 'विकसित भारत'च्या दिशेने वेगाने पावले टाकत आहे. आर्थिक व्यवहार सचिव अनुराधा ठाकूर यांनी सांगितले की, देशाच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी केवळ सरकारी बजेट पुरेसे नाही. यामुळे आता सरकारी तिजोरीवर अवलंबून न राहता खाजगी क्षेत्रातील गुंतवणुकीला (Private Investment) चालना देण्याचे धोरण आखले जात आहे.\n\n### जागतिक रेटिंगमध्ये सुधारणा\nभारताच्या अर्थव्यवस्थेवर जागतिक स्तरावर विश्वास वाढत आहे. नुकतेच जपानच्या JCR ने भारताचे सॉवरेन रेटिंग सुधारून 'A-' केले आहे. यापूर्वी S&P Global Ratings ने देखील सकारात्मक अहवाल दिले होते. या रेटिंग अपग्रेडमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारातून स्वस्त भांडवल उपलब्ध होण्यास मदत होईल.\n\n### एन.के. सिंग यांचा रोडमॅप\n१५ व्या वित्त आयोगाचे माजी अध्यक्ष एन.के. सिंग यांनी महत्त्वाच्या शिफारसी केल्या आहेत. त्यांच्या मते, देशाचा डोमेस्टिक सेव्हिंग रेट (Domestic Savings Rate) सध्याच्या ३४% वरून ३८% ते ४०% पर्यंत नेणे आवश्यक आहे.\n\n### GST आणि कर्ज व्यवस्थापन\nसरकार कर प्रणालीत मोठे बदल करण्याच्या विचारात आहे. वीज, विमान इंधन (ATF) आणि रिअल इस्टेट या क्षेत्रांना GST च्या कक्षेत आणल्यास महसुलात मोठी वाढ होऊ शकते. तसेच, सरकारचे २०३०-३१ पर्यंत कर्ज-ते-GDP प्रमाण (Debt-to-GDP ratio) ७३.१% पर्यंत खाली आणण्याचे उद्दिष्ट आहे. आरबीआय आणि वित्त मंत्रालयामार्फत राज्यांच्या कर्ज स्थिरतेचे स्वतंत्र ऑडिट करण्याबाबतही चर्चा सुरू आहे. गुंतवणूकदारांनी या धोरणात्मक बदलांवर बारीक लक्ष ठेवणे फायदेशीर ठरेल.