Crisil च्या अहवालानुसार, २०४७ पर्यंत भारताला $30 ट्रिलियनची अर्थव्यवस्था बनण्याच्या ध्येयासाठी केवळ बँकिंग प्रणालीवर अवलंबून राहता येणार नाही. यासाठी कॉर्पोरेट बॉण्ड आणि म्युनिसिपल डेट मार्केटमध्ये (Municipal Debt Market) मोठी वाढ करणे आवश्यक आहे. आर्थिक विकासाच्या पुढील टप्प्यासाठी विमा आणि पेन्शन फंडांचा (Pension Funds) सहभाग वाढणे गरजेचे आहे.
₹30 ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य आणि बँकिंग क्षेत्राची मर्यादा
भारत २०४७ पर्यंत $30 ट्रिलियनची अर्थव्यवस्था बनण्याचे स्वप्न पाहत आहे. मात्र, या महत्त्वाकांक्षी ध्येयासाठी लागणारा प्रचंड भांडवली निधी पुरवण्यासाठी सध्याची बँकिंग प्रणाली पुरेशी नाही. रेटिंग एजन्सी Crisil च्या एका अहवालात असे म्हटले आहे की, कर्जासाठी बँकांवरील अवलंबित्व कमी करावे लागेल आणि दीर्घकालीन अर्थपुरवठ्यासाठी डेट कॅपिटल मार्केट (Debt Capital Market) एक प्रमुख इंजिन म्हणून काम करेल.
वाढत्या कर्जाच्या गरजा आणि सध्याची स्थिती
२०४७ पर्यंत, भारताचे नॉन-सॉव्हरेन कर्ज (Non-sovereign debt) सध्याच्या GDP च्या 84% वरून वाढून जवळपास 150% पर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. विशेषतः, २०२७ ते २०२३ या आर्थिक वर्षांमध्ये कॉर्पोरेट इंडियाला ₹130 ट्रिलियन ते ₹140 ट्रिलियन इतक्या कर्जाची आवश्यकता भासेल, जी मागील पाच वर्षांच्या तुलनेत 1.7 पट जास्त आहे.
सध्या, GDP च्या सुमारे 62% बँकिंग क्रेडिटवर (Bank Credit) अवलंबून आहे, तर डेट कॅपिटल मार्केटचा वाटा केवळ 22% आहे. सरकारी रोख्यांचा (Government Securities) डेट मार्केटमध्ये 74% वाटा आहे. त्यामुळे कंपन्यांना भांडवल उभारण्यासाठी कॉर्पोरेट बॉण्ड्स आणि सिक्युरिटायझेशन (Securitization) सारखे पर्यायी मार्ग शोधावे लागतील.
कॉर्पोरेट बॉण्ड मार्केटमधील संरचनात्मक त्रुटी
गेल्या दशकात कॉर्पोरेट बॉण्ड्सची (Corporate Bonds) वार्षिक वाढ सरासरी 11% राहिली असून, त्यांची एकूण किंमत ₹59 ट्रिलियन झाली आहे. मात्र, हे मार्केट अजूनही मर्यादित आणि केंद्रित आहे. FY23 पासून, एकूण इश्यूंपैकी 80% पेक्षा जास्त इश्यू हे वित्तीय संस्था आणि सरकारी कंपन्यांचे आहेत. तसेच, 80% पेक्षा जास्त बॉण्ड्स 'AAA' किंवा 'AA' रेटिंगचे आहेत, जे सुरक्षित गुंतवणुकीकडे कल दर्शवतात.
यामुळे कमी रेटिंग असलेल्या पण चांगली क्षमता असलेल्या कंपन्यांना स्वस्त दरात कर्ज मिळण्यात अडचणी येतात. किरकोळ (Retail) आणि परदेशी गुंतवणूकदारांचा सहभाग खूप कमी आहे, जो कॉर्पोरेट बॉण्ड्समध्ये 10% पेक्षा कमी आहे. सेकंडरी मार्केट (Secondary Market) देखील कमकुवत आहे, जिथे सरासरी दैनंदिन ट्रेडिंग उलाढाल गेल्या दशकात 0.25% पेक्षा कमी राहिली आहे. यामुळे गुंतवणूकदारांना त्यांचे होल्डिंग्स विकणे कठीण होते.
गुंतवणूकदारांचा विस्तार आणि पुढील मार्ग
'विकसित भारत'साठी पायाभूत सुविधा आणि शहरी विकासाला गती देण्यासाठी बॉण्ड मार्केटला अधिक सक्षम बनवण्याची गरज आहे. यासाठी गुंतवणूकदारांचा विस्तार करणे आवश्यक आहे. सध्या विमा आणि पेन्शन फंड्स, जे सर्वात मोठे दीर्घकालीन बचतदार आहेत, त्यांनी AAA-रेटेड नसलेल्या किंवा गैर-सरकारी संस्थांच्या कर्जात 3% पेक्षा कमी गुंतवणूक केली आहे.
Crisil नुसार, यासाठी काही धोरणात्मक बदल आवश्यक आहेत. यामध्ये कव्हर्ड बॉण्ड्ससाठी (Covered Bonds) एक वेगळी चौकट तयार करणे, सिक्युरिटायझेशनला (Securitization) सरकारी पाठिंबा देणे आणि संस्थांना 'A' आणि 'BBB' रेटेड बॉण्ड्समध्ये गुंतवणूक करणे सोपे करणे यांचा समावेश आहे. जसे भारतीय कुटुंबे आपल्या बचतीचा मोठा हिस्सा बँक ठेवींकडून व्यवस्थापित गुंतवणूक उत्पादनांकडे वळवतील, तसतसे अधिक तरल आणि सर्वसमावेशक डेट मार्केटकडे होणारे संक्रमण अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वाचे ठरेल.