भारताचा आर्थिक विकास दर ७ ते ८ टक्क्यांवर टिकवून ठेवण्यासाठी देशांतर्गत बचतीचा दर ३४ टक्क्यांवरून ४० टक्क्यांपर्यंत वाढवणे आवश्यक असल्याचे माजी वित्त आयोग प्रमुख N.K. Singh यांनी म्हटले आहे.
देशाच्या दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्यासाठी माजी वित्त आयोग प्रमुख N.K. Singh यांनी एक महत्त्वाचे लक्ष्य मांडले आहे. भारताला ७% ते ८% या वेगाने प्रगती करायची असेल, तर घरातील आणि उद्योगांमधील बचत सध्याच्या ३४% वरून ३८% ते ४०% पर्यंत वाढवणे गरजेचे आहे. ही बचत वाढल्यास पायाभूत सुविधा आणि औद्योगिक विस्तारासाठी लागणारा पैसा देशांतर्गत उपलब्ध होईल आणि भारताला परकीय निधीवर जास्त अवलंबून राहावे लागणार नाही.
गुंतवणुकीवर काय परिणाम होईल?
गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. जेव्हा देशातील बचतीचा दर कमी असतो, तेव्हा कंपन्यांना कर्जासाठी महागड्या परकीय निधीवर किंवा सरकारी कर्जरोख्यांवर अवलंबून राहावे लागते, ज्यामुळे व्याजाचे दर वाढतात. जर देशांतर्गत बचतीचा पूल मोठा झाला, तर कंपन्यांना स्वस्त दरात भांडवल उपलब्ध होईल. याचा थेट फायदा कंपन्यांच्या बॅलन्स शीटवर होऊन त्यांना नवीन प्रकल्प राबवणे अधिक सोपे जाईल.
सरकारची पुढील रणनीती
सरकारने राज्यांच्या आर्थिक शिस्तीवरही लक्ष केंद्रित केले आहे. २०३१-३२ पर्यंत राज्यांचा भांडवली खर्च जीडीपीच्या ३% पर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. याव्यतिरिक्त, कर संकलन वाढवण्यासाठी केवळ कर वाढवण्यापेक्षा आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) आणि डेटा ॲनालिसिसचा वापर करून कर चोरी रोखण्यावर भर दिला जात आहे. या धोरणांमुळे सरकारी तिजोरी बळकट होईल आणि खासगी क्षेत्रासाठी अधिक भांडवल उपलब्ध होण्यास मदत होईल.