भारतातील ग्रीन बॉण्ड्समध्ये गुंतवणूकदारांची कमी झालेली आवड वाढवण्यासाठी भारत सरकारने कर सवलतींचा विचार केला आहे

सरकार ग्रीन बॉण्ड्ससाठी कर प्रोत्साहन देण्याचा विचार करत आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून भारतातील सार्वभौम ग्रीन बॉण्ड्समध्ये गुंतवणूकदारांची मागणी कमी झाली आहे. चालू आर्थिक वर्षात, जानेवारी 2025 पर्यंत ₹25,342 कोटींच्या उद्दिष्टांच्या तुलनेत केवळ ₹16,697.39 कोटींची वर्गणी जमा झाली आहे. या मंद मागणीचे एक कारण म्हणजे 'ग्रीनियम' (ग्रीन बॉण्ड आणि पारंपरिक बॉण्ड्समधील यील्डचा फरक) खूप कमी आणि विसंगत आहे, जो भारतात 2-3 बेसिस पॉईंट्स आहे, विकसित बाजारपेठांमध्ये दिसणाऱ्या 3-8 बेसिस पॉईंट्सपेक्षा कमी. ग्रांट थॉर्नटन भारतचे पार्टनर ऋषी शाह यांनी अधोरेखित केले की, ऊर्जा अवलंबित्व आणि हवामान धोके यांसारख्या संरचनात्मक आर्थिक असुरक्षितता कमी करणाऱ्या गुंतवणुकीकडे दीर्घकालीन भांडवल निर्देशित करण्यासाठी सार्वभौम ग्रीन बॉण्ड्स महत्त्वपूर्ण आहेत. ते म्हणाले की, एक विश्वासार्ह ग्रीन बॉण्ड वक्र (curve) खाजगी जारी करण्यासाठी बेंचमार्क म्हणून काम करू शकते, ज्यामुळे निधी खर्च कमी होईल आणि भारताच्या ऊर्जा संक्रमणासाठी खाजगी भांडवलाला प्रोत्साहन मिळेल. हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी आणि नवीकरणीय क्षमता लक्ष्ये पूर्ण करण्यासाठी भारताला ऊर्जा संक्रमण रोडमॅपसाठी अंदाजे $1.5 ट्रिलियन डॉलर्सची आवश्यकता आहे.