रुपया घसरतोय, गंगाजळी कमी होतेय: परदेशी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी भारत सरकारचे मोठे पाऊल? बाँड टॅक्स कपातीची शक्यता

परदेशी गुंतवणूकदारांना भारतीय सरकारी रोख्यांमधून (Government Bonds) मिळणाऱ्या व्याजावर लागणारा विदहोल्डिंग टॅक्स (Withholding Tax) लक्षणीयरीत्या कमी करण्याचा विचार सरकार करत असल्याची माहिती आहे. या निर्णयामुळे देशातील विदेशी गंगाजळी (Foreign Exchange Reserves) वाढेल आणि भांडवल (capital) आकर्षित होण्यास मदत मिळेल, असे मानले जात आहे. सध्याचा सुमारे 20% चा कर दर हा 2023 मध्ये 5% चा सवलतीचा दर (concessional rate) संपल्यानंतर गुंतवणूकदारांसाठी कमी आकर्षक ठरत आहे. त्यामुळे, हा कर दर कमी केल्यास गुंतवणूकदारांना चांगला परतावा (returns) मिळून जागतिक इंडेक्समध्ये (global index) भारताचे स्थान सुधारण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा आहे.

मात्र, जागतिक आर्थिक परिस्थिती आणि अमेरिकेतील वाढते व्याजदर (High U.S. interest rates) पाहता, या उपायाचा नेमका किती फायदा होईल, यावर चर्चा सुरू आहे. भारताची विदेशी गंगाजळी (Foreign Exchange Reserves) मागील काही महिन्यांत घटताना दिसत आहे, ज्यामुळे भांडवली खात्याच्या स्थिरतेबाबत (capital account stability) चिंता व्यक्त होत आहे. 1 मे 2026 पर्यंत ही गंगाजळी सुमारे $690.7 अब्ज होती, जी फेब्रुवारी 2026 मधील $728.49 अब्ज पेक्षा कमी आहे. पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे (West Asia conflict) अंदाजे $30-35 अब्ज ची घट झाली असावी, असा अंदाज आहे.

यासोबतच, भारतीय रुपयानेही (Indian Rupee) मागील वर्षभरात 11.86% ची घसरण अनुभवली आहे आणि 14 मे 2026 रोजी तो अमेरिकन डॉलरसमोर 95.65 च्या विक्रमी नीचांकी पातळीवर पोहोचला. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) बाजारातील अस्थिरता कमी करण्यासाठी हस्तक्षेप करते, परंतु रुपयावरील दबाव कायम आहे.

जागतिक आर्थिक मंदीचे संकेत (Global growth slowdown) असून 2026 मध्ये जागतिक वाढीचा दर 2.6% पर्यंत मंदावण्याची शक्यता आहे. तसेच, अमेरिकेतील वाढलेले व्याजदर (High U.S. interest rates) आणि तिथल्या महागाईमुळे (U.S. inflation) फेडरल रिझर्व्ह (Federal Reserve) व्याजदर जास्त काळ कायम ठेवू शकते, ज्यामुळे डॉलर मजबूत होतो आणि विकसनशील बाजारातून (emerging markets) भांडवल बाहेर जाण्यास प्रोत्साहन मिळते. इतर देश जसे की मलेशिया (माफी), व्हिएतनाम (5%) आणि चीन (काही सरकारी कर्जांवर तात्पुरती माफी) यांच्या तुलनेत भारताचा ~20% चा कर दर कमी आकर्षक ठरू शकतो.

परदेशी गुंतवणूकदारांचा (Foreign investors) भारतीय बाजारावरील कल (sentiment) सध्या सावध आहे. फॉरेन पोर्टफोलिओ इन्वेस्टर्सनी (Foreign Portfolio Investors - FPIs) 2025-26 या आर्थिक वर्षात सुमारे $16.59 अब्ज काढून घेतले आहेत. फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट (FDI) मध्येही घट झाली आहे. अमेरिकेचे व्यापारिक शुल्क (U.S. trade tariffs) आणि पश्चिम आशियातील संघर्ष (West Asia conflict) यांसारख्या जागतिक घटनांमुळे परदेशी भांडवल (foreign capital) कमी होत असल्याचे चित्र आहे.

या तात्काळ आव्हानांवर मात करता आल्यास, जागतिक बॉण्ड इंडेक्समध्ये (global bond indices) भारताचा समावेश आणि चालू असलेल्या सरकारी सुधारणांमुळे दीर्घकाळात फायदा होण्याची अपेक्षा आहे. FTSE Russell EMGBI मध्ये सप्टेंबर 2025 पासून समावेश झाल्यामुळे भारतीय सरकारी रोख्यांना (government bonds) मागणी वाढण्याची शक्यता आहे. मात्र, सध्याच्या जागतिक अनिश्चिततेच्या काळात गुंतवणूकदार सुरक्षिततेला (stability) अधिक प्राधान्य देत आहेत.