भारतातील घटती विदेशी थेट गुंतवणूक (FDI) वाढवण्यासाठी सरकार आता २०१६ च्या 'मॉडल बायलॅटरल इन्व्हेस्टमेंट ट्रीटी'मध्ये (BIT) महत्त्वाचे बदल करण्याच्या तयारीत आहे. युएई (UAE) आणि इस्रायलच्या धर्तीवर लवचिक नियम लागू करून गुंतवणूकदारांचा विश्वास जिंकण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
भारत सरकार आता २०१६ मधील 'मॉडल बायलॅटरल इन्व्हेस्टमेंट ट्रीटी' (BIT) पूर्णपणे बदलण्याच्या प्रक्रियेत आहे. गेल्या काही वर्षांत देशातील परदेशी गुंतवणुकीचा ओघ कमालीचा घटला असून, FY20-FY22 दरम्यान सरासरी $40 अब्ज असलेली FDI, आता FY26 मध्ये अवघ्या $7.65 अब्जांवर आली आहे. हे चित्र बदलण्यासाठी सरकार आता अधिक गुंतवणूकदार-स्नेही धोरणे राबवत आहे.
२०१६ च्या मॉडेलमधील त्रुटी
जुन्या २०१६ च्या ट्रीटी मॉडेलवर जागतिक गुंतवणूकदारांनी मोठी टीका केली होती. विशेषतः, परदेशी गुंतवणूकदारांना आंतरराष्ट्रीय लवादाकडे जाण्यापूर्वी किमान ५ वर्षे स्थानिक कायदेशीर प्रक्रियेतून जाण्याची अट होती. या अटीमुळे वादांचे निवारण लांबणीवर पडत होते आणि भारतातील व्यवसाय करण्याचा खर्च (Cost of Doing Business) वाढत होता.
नवीन बदल आणि गुंतवणूकदारांचा विश्वास
आता नवीन नियमावलीमध्ये युएई (UAE) आणि इस्रायलसोबत केलेल्या कराराप्रमाणे अधिक लवचिकता आणली जाणार आहे. यात लवाद प्रक्रियेचा कालावधी कमी करणे आणि नियमांमध्ये स्पष्टता आणणे यावर भर दिला जाईल. यामुळे जागतिक गुंतवणूकदारांना भारतातील धोरणात्मक स्थिरता (Regulatory Predictability) अधिक स्पष्टपणे दिसेल.
आव्हानात्मक वातावरण
ही पावले उचलली जात असली तरी, भारतीय शेअर बाजारावर सध्या दबावाचे वातावरण आहे. सप्टेंबर २०२४ ते जून २०२६ या काळात परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी (FII) बाजारातून तब्बल $20 अब्जांहून अधिक भांडवल काढून घेतले आहे. वाढते व्हॅल्युएशन आणि अमेरिकेतील व्याजाचे दर हे यामागील प्रमुख कारणे आहेत. आता सरकार इन्शुरन्स क्षेत्रातील FDI मर्यादेत वाढ आणि सुलभ नियमावलीद्वारे भारताला जागतिक गुंतवणुकीचे केंद्र बनवण्याचा प्रयत्न करत आहे.