भारतीयांना महागाईचा दणका! पेट्रोल-डिझेल दरात पुन्हा वाढ, खिशाला मोठी कात्री

देशभरातील ग्राहकांना पुन्हा एकदा वाढत्या इंधन दरांचा सामना करावा लागत आहे. पेट्रोलचे दर दिल्लीत ₹98.64 प्रति लिटर तर मुंबईत ₹107.59 पर्यंत पोहोचले आहेत. डिझेलचे दरही वाढत असून, राजधानीत ₹91.58 आणि मुंबईत ₹94.08 झाले आहेत. कोलकाता येथे पेट्रोल ₹109.70 आणि चेन्नई येथे ₹104.49 झाले आहे. ही वाढ सलग दुसऱ्या आठवड्यात झाली असून, यामुळे इंधनाच्या खर्चात लक्षणीय वाढ झाली आहे.

या वारंवार होणाऱ्या दरवाढीमागे अनेक कारणं आहेत. 2026 च्या सुरुवातीला आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या (Brent crude) किमती $100-$112 प्रति बॅरलपर्यंत पोहोचल्या आहेत. पश्चिम आशियातील भू-राजकीय तणाव आणि होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होणारी पुरवठा खंडित होण्याची शक्यता यामुळे जागतिक बाजारात अस्थिरता वाढली आहे. यावर अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे अवमूल्यन (depreciation) ₹95.77-96.19 पर्यंत झाल्याने भारतासाठी तेल आयात आणखी महाग झाली आहे. देशांतर्गत करांचाही मोठा वाटा असून, उत्पादन शुल्काचा (excise duties) आणि व्हॅटचा (VAT) समावेश किरकोळ किमतीच्या 50-55% असतो. सरकारने नुकतेच पेट्रोल निर्यातीवर प्रति लिटर ₹3 चा विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (Special Additional Excise Duty) लादले आहे.

इंधनाच्या दरातील ही सततची वाढ भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) महागाई नियंत्रणाच्या लक्ष्यांसाठी धोक्याची घंटा आहे. एप्रिल 2026 मध्ये घाऊक महागाई (Wholesale Inflation) 8.3% च्या 3.5 वर्षांतील उच्चांकावर पोहोचली आहे, ज्याचे मुख्य कारण इंधन आणि ऊर्जा खर्च आहे. तर, ग्राहक किंमत महागाई (Consumer Price Inflation) देखील वाढत आहे. आरबीआय गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी इशारा दिला आहे की, भू-राजकीय तणाव कायम राहिल्यास सरकारला ग्राहकांवर दरवाढ सोपवावी लागू शकते. पुरवठ्यातील अडथळे मोठ्या प्रमाणावर वाढल्यास मध्यवर्ती बँक हस्तक्षेप करेल, ज्यामुळे चलनविषयक धोरण अधिक कठोर होऊ शकते.

या वाढत्या महागाईचा ग्राहकांच्या खर्चावर थेट परिणाम होत आहे. शहरी ग्राहक आधीच त्यांचे बजेट कमी करत आहेत, अनावश्यक खरेदी पुढे ढकलत आहेत आणि इलेक्ट्रिक वाहनांकडे वळण्याचा विचार करत आहेत. भारताची अर्थव्यवस्था आयातीवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असल्याने, तेलाच्या किमतीतील वाढीचा मोठा फटका बसतो. वाढलेला इनपुट खर्च आणि कमी झालेली ग्राहकांची खरेदीशक्ती यामुळे जीडीपी वाढीचा वेग मंदावण्याची शक्यता आहे.

पश्चिम आशियातील भू-राजकीय अनिश्चितता, होर्मुझ सामुद्रधुनीतील अडथळे आणि जागतिक तेल बाजारातील घडामोडी पाहता, कच्च्या तेलाच्या किमतीत आणखी अस्थिरता अपेक्षित आहे. विश्लेषकांच्या मते, मुत्सद्दी प्रगती आणि पुरवठ्यातील व्यत्ययांच्या कालावधीनुसार ब्रेंट क्रूड $100 ते $125 प्रति बॅरलच्या दरम्यान राहू शकते. भारतासाठी, याचा अर्थ महागाई आणि ग्राहकांच्या बजेटवर दबाव कायम राहील. आरबीआय पुढील घडामोडींवर लक्ष ठेवून असेल आणि अर्थव्यवस्थेवरील परिणामांचे मूल्यांकन करेल. सरकारला इंधन करातून महसूल मिळवणे आणि महागाई नियंत्रणात ठेवणे या दोन्ही गोष्टींचा समतोल साधावा लागेल.