अमेरिकेच्या प्रस्तावित विधेवनावर भारताचे लक्ष: रशियन ऊर्जेवर लागणार मोठा टॅक्स?

अमेरिकेत काय घडतंय?

भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने (MEA) माहिती दिली आहे की, जागतिक ऊर्जा व्यापारावर परिणाम करू शकणाऱ्या अमेरिकेच्या प्रस्तावित कायदेशीर हालचालींवर भारत बारकाईने नजर ठेवून आहे. अमेरिकेच्या सिनेटमध्ये दोन्ही पक्षांच्या सदस्यांनी मिळून एक विधेयक मांडले आहे, ज्यामध्ये रशियाकडून ऊर्जा आयात करणाऱ्या देशांवर 100% पर्यंतचा कर लावण्याचा प्रस्ताव आहे. हे विधेयक अजून प्राथमिक टप्प्यात असले तरी, भारताच्या ऊर्जा आयात धोरणावर याचा काय परिणाम होऊ शकतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

राष्ट्रीय हिताला प्राधान्य

परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जैस्वाल यांनी सांगितले की, भारताची ऊर्जा सुरक्षा ही राष्ट्रीय गरजांवरच आधारित आहे. विविध स्त्रोतांकडून ऊर्जा मिळवून देशाची गरज पूर्ण करण्याची सरकारची योजना आहे. रशियन क्रूड ऑईल (Crude Oil) सवलतीच्या दरात खरेदी करण्याचा भारताचा निर्णय, जागतिक बाजारातील अस्थिरता आणि किंमतींपासून देशातील ग्राहकांना संरक्षण देण्यासाठी आहे. यावर अमेरिकन अधिकाऱ्यांशी चर्चा सुरू आहे.

भारतीय रिफायनरीज आणि खर्चावर परिणाम

सन 2022 च्या सुरुवातीपासून, भारतीय रिफायनरीज रशियन क्रूड ऑईलची मोठ्या प्रमाणात खरेदी करत आहेत. पाश्चिमात्य देशांनी घातलेल्या निर्बंधांमुळे जागतिक व्यापारात बदल झाले आहेत आणि याचा फायदा घेत भारतीय कंपन्यांनी सवलतीच्या दरात तेल खरेदी केले. रिलायन्स इंडस्ट्रीज (Reliance Industries), इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (Indian Oil Corporation), भारत पेट्रोलियम (Bharat Petroleum) आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम (Hindustan Petroleum) सारख्या कंपन्यांना यामुळे चांगला फायदा झाला आहे. मात्र, जर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर असे टॅक्स लागू झाले, तर या कंपन्यांना त्यांच्या पुरवठा साखळीत बदल करावे लागतील, ज्यामुळे कच्च्या मालाची किंमत वाढू शकते आणि नफ्यावर परिणाम होऊ शकतो.

गुंतवणूकदारांसाठी धोके

गुंतवणूकदारांसाठी सर्वात मोठा धोका म्हणजे या विधेयकाचे अंतिम स्वरूप आणि त्याची अंमलबजावणी. हे विधेयक कायदेशीररित्या लागू झाल्यास, जागतिक ऊर्जा किमतींमध्ये बदल होऊ शकतो. त्यामुळे, गुंतवणूकदारांनी अमेरिकन काँग्रेसमधील या विधेयकाच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे आहे. तसेच, कंपनीच्या कच्च्या मालाची किंमत वाढल्यास किंवा पुरवठ्यात अडथळा आल्यास त्याचा परिणाम कंपन्यांच्या नफ्यावर (Profit Margins) होऊ शकतो.