भारत आणि मेक्सिको ऑक्टोबरच्या सुरुवातीला एक महत्त्वाचा व्यापार करार (Preferential Trade Agreement) करणार आहेत. या करारामुळे ऑटोमोबाईल, फार्मा आणि इंजिनीअरिंग क्षेत्रातील भारतीय कंपन्यांना मेक्सिकोच्या कडक आयात शुल्कातून (Import Taxes) मोठी सवलत मिळणार आहे.
भारत आणि मेक्सिको यांच्यातील व्यापाराला नवी चालना मिळण्यासाठी दोन्ही देश आता एका महत्त्वाच्या टप्प्यावर आले आहेत. ऑक्टोबरच्या सुरुवातीला या दोन्ही देशांमध्ये 'Terms of Reference' वर स्वाक्षरी होणार असून, हा करार लॅटिन अमेरिका आणि उत्तर अमेरिकन बाजारपेठेत भारतीय उत्पादनांसाठी मार्ग सुकर करेल.
५०% टॅरिफचा अडथळा दूर होणार
मेक्सिकोने अलीकडेच १,४०० हून अधिक उत्पादनांवर ५० टक्क्यांपर्यंत आयात शुल्क वाढवले होते, ज्यामुळे भारतीय निर्यातदारांचे कंबरडे मोडले होते. या नव्या करारामुळे ऑटोमोबाईल, इंजिनीअरिंग आणि केमिकल क्षेत्रातील कंपन्यांना महागड्या टॅरिफपासून मोठी सुटका मिळणार आहे, ज्यामुळे त्यांचे प्रॉफिट मार्जिन सुधारण्याची शक्यता आहे.
उत्तर अमेरिकेसाठी नवी संधी (USMCA लिंक)
हा करार केवळ मेक्सिकोपुरता मर्यादित नसून, भारतीय कंपन्यांसाठी USMCA (United States-Mexico-Canada Agreement) रिजनमध्ये शिरकाव करण्याची ही एक सुवर्णसंधी आहे. जागतिक कंपन्या आता मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट्स अमेरिकेच्या जवळ असलेल्या मेक्सिकोमध्ये हलवत आहेत. यामुळे भारतीय कंपन्यांना मेक्सिकोच्या मॅन्युफॅक्चरिंग इकोसिस्टममध्ये स्वतःला जोडणे सोपे होईल.
व्यापाराची आकडेवारी
२०२५-२६ या कालावधीत दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय व्यापार $७.८३ अब्ज वर पोहोचला आहे. भारताला सध्या या व्यापारात सरप्लस (Surplus) मिळत असून, हा नवा करार केवळ ही गती टिकवून ठेवणार नाही, तर कस्टम्समधील गुंतागुंतीच्या प्रक्रियेसारखे नॉन-टॅरिफ अडथळेही दूर करेल.
गुंतवणूकदारांसाठी या कराराचे अंतिम स्वरूप आणि कोणत्या वस्तूंना टॅरिफ रिलीफ मिळेल, हे पाहणे पुढील काळात अत्यंत महत्त्वाचे ठरेल.