मेक्सिकोने जानेवारी २०२६ पासून आयातीवर **५०%** पर्यंत टॅरिफ लावण्याचा निर्णय घेतल्याने भारतीय निर्यातदारांसमोर संकट उभे राहिले आहे. याला प्रत्युत्तर म्हणून भारत आणि मेक्सिकोने आता 'प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट' (PTA) साठी अधिकृत चर्चा सुरू केली आहे, ज्यामुळे **७.८३ अब्ज डॉलरच्या** व्यापार संबंधांना सुरक्षित ठेवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
व्यापारातील अडथळे आणि भारताची रणनीती\n\nमेक्सिकोने जानेवारी २०२६ पासून १,४०० पेक्षा जास्त उत्पादनांवर ५% ते ५०% पर्यंत आयात शुल्क लावण्याचे धोरण जाहीर केले आहे. या संकटामुळे भारतीय निर्यातदारांना मोठा फटका बसण्याची शक्यता निर्माण झाली होती, विशेषतः ऑटोमोबाईल आणि इंजिनिअरिंग क्षेत्रात. भारताचे वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी नुकतेच मेक्सिको सिटीचा दौरा करून या कराराची प्राथमिक प्रक्रिया सुरू केली आहे.\n\n### ऑटो क्षेत्रावर होणारा परिणाम\n\nआकडेवारीवर नजर टाकल्यास, आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये भारताने मेक्सिकोला ५.७३ अब्ज डॉलर्सच्या वस्तूंची निर्यात केली, ज्यात एकट्या ऑटोमोबाईल क्षेत्राचा वाटा १.९२ अब्ज डॉलर्स इतका मोठा आहे. पॅसेंजर गाड्यांवरील शुल्क ५०% पर्यंत वाढल्यास भारतीय कंपन्यांची जागतिक बाजारपेठेतील स्पर्धात्मकता कमी होऊ शकते. याच पार्श्वभूमीवर ही चर्चा अत्यंत महत्त्वाची ठरत आहे.\n\n### PTA का निवडले?\n\nव्यापक 'फ्री ट्रेड एग्रीमेंट' (FTA) ऐवजी 'प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट' (PTA) वर लक्ष केंद्रित करण्यामागे वेळेची बचत हा मुख्य हेतू आहे. FTA प्रक्रिया अत्यंत गुंतागुंतीची आणि वेळखाऊ असते, तर PTA द्वारे विशिष्ट उत्पादनांवर सवलत मिळवून निर्यातदारांचे नुकसान तात्काळ थांबवता येते. कापड, पादत्राणे, प्लास्टिक, स्टील आणि केमिकल्स यांसारख्या क्षेत्रांना या कराराचा मोठा फायदा होण्याची आशा आहे.\n\n### गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?\n\nगुंतवणूकदारांसाठी या चर्चेचा निकाल अत्यंत कळीचा ठरणार आहे. जर जानेवारी २०२६ च्या डेडलाईनपूर्वी भारताने महत्त्वाच्या ऑटो कंपोनंट्स आणि इंजिनिअरिंग वस्तूंवर सवलत मिळवण्यात यश मिळवले, तर भारतीय कंपन्यांच्या नफ्याचे मार्जिन (Profit Margins) सुरक्षित राहील. उलटपक्षी, जर करार लांबणीवर पडला, तर कंपन्यांना स्वतःच्या खिशातून खर्च करून किंमत स्पर्धात्मक ठेवावी लागेल, ज्याचा परिणाम शेअर्सच्या किमतींवर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
