मेक्सिकोने लादलेल्या नवीन आयात शुल्काचा (Import Duties) फटका बसलेल्या भारतीय निर्यातदारांसाठी दिलासादायक बातमी आहे. भारत आणि मेक्सिकोने व्यापार करार करण्यासाठी वाटाघाटी सुरू केल्या आहेत, ज्यामुळे ऑटोमोटिव्ह, केमिकल आणि फार्मा सेक्टरला मोठा फायदा होऊ शकतो.
मेक्सिकोने यंदा जानेवारीपासून १,४०० हून अधिक उत्पादनांवर ५% ते ५०% पर्यंत आयात शुल्क लागू केले आहे, ज्याचा थेट परिणाम भारताच्या ऑटोमोबाईल, प्लास्टिक आणि इंजिनिअरिंग वस्तूंच्या निर्यातीवर झाला आहे. या परिस्थितीवर तोडगा काढण्यासाठी दोन्ही देशांनी २८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी अधिकृतपणे 'प्रिफरेंशियल ट्रेड ॲग्रीमेंट' (PTA) साठी वाटाघाटी सुरू केल्या आहेत.
अर्ली-हार्वेस्ट स्ट्रॅटेजी (Early-Harvest Strategy)
या चर्चेचा मुख्य उद्देश 'अर्ली-हार्वेस्ट' मार्गाद्वारे तातडीने दिलासा मिळवून देणे हा आहे. या धोरणामुळे दीर्घकालीन कराराची वाट न पाहता, निवडक क्षेत्रांमधील वस्तूंवर तातडीने टॅरिफ कमी करणे शक्य होईल. विशेषतः टेक्सटाईल आणि ऑटो कॉम्पोनंट्स क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी ही प्रक्रिया अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे.
आव्हाने आणि धोरणात्मक महत्त्व
मेक्सिको हे उत्तर अमेरिकेच्या सप्लाय चेनमध्ये भारतासाठी एक प्रवेशद्वार (Gateway) आहे. मात्र, मेक्सिकोचे व्यापार धोरण हे अमेरिका आणि कॅनडाच्या नियमांशी बांधील असल्याने, भारतीय निर्यातदारांना तेथील 'ओरिजिन' नियमांचे पालन करणे अनिवार्य असेल.
FY26 मध्ये भारताचा मेक्सिकोसोबतचा व्यापार $७.८३ अब्ज इतका होता, ज्यामध्ये भारताचा व्यापार अतिरिक्त (Trade Surplus) $३.६२ अब्ज आहे. यामुळे आगामी वाटाघाटींमध्ये भारताला एकीकडे निर्यात वाढवतानाच स्थानिक उद्योगांचे संरक्षण करण्याचा समतोल साधावा लागणार आहे. गुंतवणूकदारांनी आता केमिकल, फार्मा आणि ऑटो पार्ट्स क्षेत्रातील कंपन्यांना कोणत्या प्रकारच्या सवलती मिळतात, याकडे विशेष लक्ष द्यायला हवे.