भारताने आर्थिक वर्ष 2026 मध्ये **4.4%** चा फिस्कल डेफिसिट टार्गेट यशस्वीपणे पूर्ण केला आहे. ही रक्कम **₹15.19 लाख कोटी** इतकी असून, यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेत स्थिरता येण्यास मदत होणार आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केले आहे की, ३१ मार्च २०२६ रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षात भारताने 4.4% च्या फिस्कल डेफिसिटचे लक्ष्य यशस्वीपणे गाठले आहे. सरकारी तिजोरीवरचा ताण नियंत्रित ठेवण्याच्या दृष्टीने हे एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. एकूण ₹15.19 लाख कोटींचा हा आकडा सरकारच्या आर्थिक धोरणांचे यश दर्शवतो.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्व आहे?
फिस्कल डेफिसिट म्हणजे सरकारच्या उत्पन्नातील आणि खर्चातील तफावत. जेव्हा हा आकडा नियंत्रणात असतो, तेव्हा सरकारला बाजारातून कमी कर्ज घ्यावे लागते. परिणामी, बँका आणि खाजगी कंपन्यांसाठी अधिक कर्ज उपलब्ध होते, ज्यामुळे देशातील व्याजाचे दर स्थिर राहण्यास मदत होते. हे शेअर बाजाराच्या दृष्टीने सकारात्मक संकेत आहेत.
भविष्यातील उद्दिष्टे
सरकारचे पुढचे ध्येय आता 2030 पर्यंत डेब्ट-टू-जीडीपी (Debt-to-GDP) रेशो 50% पर्यंत खाली आणण्याचे आहे. पुढील आर्थिक वर्षासाठी (FY27) सरकारने हा आकडा 4.3% पर्यंत आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. पायाभूत सुविधा आणि सामाजिक कल्याणासाठी होणारा खर्च कमी न करता सरकारने ही आर्थिक शिस्त पाळली आहे, जे जागतिक रेटिंग एजन्सीजसाठी विश्वासार्हतेचे लक्षण मानले जाते.