भारताच्या 'फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग' धोरणाला ऑक्टोबरमध्ये १० वर्षे पूर्ण होत आहेत. मात्र, ऑगस्ट २०२६ मध्ये रिटेल महागाई **४.८२%** वर पोहोचल्याने, ५ ते ७ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या MPC बैठकीत **२५ बेसिस पॉइंट्सने** रेपो रेट वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) ऑक्टोबर २०१६ मध्ये महागाई नियंत्रणाचे (Flexible Inflation Targeting - FIT) धोरण स्वीकारले होते. गेल्या १० वर्षांत या धोरणाने ४% (२% ते ६% टॉलिरन्स बँड) महागाईचे लक्ष्य निश्चित करून अर्थव्यवस्थेत स्थिरता आणली आहे. मात्र, सध्याची महागाईची स्थिती या धोरणासाठी मोठी परीक्षा ठरत आहे.
ऑगस्ट २०२६ मध्ये रिटेल महागाई ४.८२% नोंदवण्यात आली असून, सलग तीन महिने ती ४% च्या लक्ष्यापेक्षा जास्त आहे. यामुळे ५-७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी होणाऱ्या मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी (MPC) बैठकीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. अर्थतज्ज्ञांच्या मते, महागाई रोखण्यासाठी रिझर्व्ह बँक रेपो रेट २५ बेसिस पॉइंट्सने वाढवून ५.५०% पर्यंत नेऊ शकते.
केंद्र सरकारने महागाई नियंत्रणाचे हे उद्दिष्ट २०२६ च्या सुरुवातीलाच मार्च २०३१ पर्यंत वाढवले आहे, ज्यामुळे धोरणात्मक सातत्य राहण्यास मदत होईल. मात्र, वाढत्या व्याजदरांचा फटका कॉर्पोरेट नफा आणि ग्राहकांच्या मागणीवर होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. विशेषतः कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती आणि अन्नधान्य पुरवठ्यातील अडथळे महागाईला लगाम लावण्यात अडसर ठरत आहेत. आगामी काळात रिझर्व्ह बँकेची भूमिका काय असेल आणि महागाई कधीपर्यंत ४% च्या लक्ष्याखाली येईल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.