कच्च्या तेलाच्या महागाईने भारतीय अर्थव्यवस्थेला धक्का
मध्य पूर्वेकडील वाढत्या तणावामुळे कच्च्या तेलाच्या (Crude Oil) किमतीत अभूतपूर्व वाढ झाली आहे. यामुळे जागतिक बाजारात अस्थिरता निर्माण झाली असून, याचा थेट परिणाम भारतीय शेअर बाजार, बॉण्ड्स आणि रुपयावर दिसून येत आहे.
वाढत्या तेलाच्या किमती आणि RBI ची चिंता
कच्च्या तेलाच्या किमतीत तब्बल 60% ची वाढ होऊन त्या $115 प्रति बॅरल पर्यंत पोहोचल्या आहेत. भारत आपल्या तेलाच्या गरजेपैकी तब्बल 89% आयात करतो, त्यामुळे वाढलेल्या इंधनाच्या दरामुळे महागाई वाढण्याची शक्यता आहे. ICBC मुंबईच्या विश्लेषकांच्या मते, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) कच्च्या तेलाच्या बास्केटची गृहीत धरलेली किंमत आता बदलावी लागणार आहे. याचा परिणाम म्हणून, ओव्हरनाईट इंडेक्स स्वॅप (OIS) दरांमध्ये विक्रमी मासिक वाढ झाली आहे. येत्या एका वर्षात व्याजदरात 50 ते 100 बेसिस पॉईंट्स वाढ होण्याची शक्यता बाजाराने वर्तवली आहे. मार्च महिन्यात एक वर्षाचा OIS दर 76 बेसिस पॉईंट्स वाढला, जी मे 2022 नंतरची सर्वात मोठी मासिक वाढ आहे. दोन वर्षांचा OIS दर 89 बेसिस पॉईंट्स नी वाढला, जी आतापर्यंतची सर्वात मोठी मासिक वाढ आहे.
बॉण्ड मार्केटवर मोठा दबाव, यील्ड्स विक्रमी
या परिस्थितीमुळे बॉण्ड मार्केटवर मोठा दबाव आला आहे. ३० मार्च २०२६ रोजी १० वर्षांच्या सरकारी बॉण्डचा यील्ड 7.0345% वर बंद झाला, जो एका महिन्यात 37 बेसिस पॉईंट्स नी वाढला. गेल्या ९ वर्षांतील ही सर्वात मोठी मासिक वाढ आहे. या वाढलेल्या यील्ड्समुळे बाजाराला RBI कडून व्याजदरात वाढ अपेक्षित असल्याचे दिसून येत आहे.
तेलाच्या धक्क्याने फिस्कल डेफिसिट वाढण्याची भीती
वाढत्या तेलाच्या किमती आणि भू-राजकीय तणावामुळे भारताच्या वित्तीय स्थिरतेला (Fiscal Stability) धोका निर्माण झाला आहे. FY27 साठी सरकारने 4.3% जीडीपी (GDP) चे फिस्कल डेफिसिट लक्ष्य ठेवले आहे, मात्र वाढत्या आयात खर्चामुळे हे लक्ष्य गाठणे कठीण होणार आहे. ब्रिकवर्क रेटिंग्सनुसार, कच्च्या तेलाच्या किमतीत दर $10 नी वाढ झाल्यास, भारताच्या करंट अकाउंट डेफिसिटवर (Current Account Deficit) 0.3-0.5% जीडीपीचा परिणाम होऊ शकतो आणि किरकोळ महागाईत 20-30 बेसिस पॉईंट्स ची वाढ होऊ शकते. अर्थ मंत्रालयानेही वाढत्या बाह्य धोक्यांची (External Risks) नोंद घेतली आहे, ज्यामुळे रुपयावर दबाव येत आहे आणि व्यापार तूट (Trade Deficit) वाढत आहे. एप्रिल-फेब्रुवारी २०२५-२६ या काळात भारताची आयात $713.53 अब्ज होती, तर निर्यात $402.93 अब्ज होती, ज्यामुळे व्यापार तूट $310.60 अब्ज झाली.
रुपयाची ऐतिहासिक घसरण, एफआयआयची मोठी विक्री
भारतीय रुपयाने डॉलरसमोर ऐतिहासिक नीचांक गाठला आहे. ३० मार्च २०२६ रोजी रुपया 95.21 च्या पातळीवर घसरला, जो आतापर्यंतचा सर्वात खालचा स्तर आहे. तेलाच्या वाढत्या आयात खर्चामुळे, जागतिक अनिश्चिततेमुळे डॉलरची सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून वाढलेली मागणी आणि परदेशी गुंतवणूकदारांकडून (FIIs) होणारी मोठी विक्री यांमुळे रुपयावर दबाव आला आहे. मार्च २०२६ मध्ये एफआयआयने तब्बल ₹1.14 लाख कोटी विकल्या, ज्यामुळे रुपया आणखी कमकुवत झाला. रुपयाच्या घसरणीमुळे आयात खर्च वाढत आहे आणि ट्रेड डेफिसिट तसेच इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन (Imported Inflation) वाढत आहे. या चलन अस्थिरतेमुळे देशांतर्गत शेअर बाजारातही मोठी घसरण झाली, निफ्टी 50 (Nifty 50) मार्च महिन्यात 11% नी घसरला आणि जानेवारीच्या उच्चांकावरून 13.4% नी खाली आला.
स्टॅगफ्लेशनचा धोका वाढला, GDP वाढीचा अंदाज घटला
भू-राजकीय धक्क्यामुळे आणि आर्थिक परिणामांमुळे, भारताला स्टॅगफ्लेशनचा (Stagflation - वाढती महागाई आणि घटती आर्थिक वाढ) धोका वाढला आहे. गोल्डमन सॅक्सने भारताचा २०२६ साठी जीडीपी वाढीचा अंदाज 7% वरून 5.9% पर्यंत कमी केला आहे. ओईसीडी (OECD) ने २०२६ मध्ये 7.6% वाढीचा अंदाज लावला होता, जो २०२७ मध्ये 6.1% पर्यंत घसरण्याची शक्यता आहे. मूडीजने (Moody's) इशारा दिला आहे की तेलाच्या किमती सातत्याने वाढत राहिल्यास भारताच्या आर्थिक वाढीचा वेग 0.8 ते 1.2 टक्के कमी होऊ शकतो.
वेस्ट आशियावर वाढलेली अवलंबित्व
भारताची वाढलेली ऊर्जा आयातीवरील अवलंबित्व (Oil Import Dependence) ही एक मोठी चिंतेची बाब आहे. मूडीजनुसार, आशियातील प्रमुख अर्थव्यवस्थांमध्ये भारताची वेस्ट आशियातून ऊर्जा पुरवठ्यासाठी सर्वाधिक अवलंबित्व आहे.
भविष्यातील अनिश्चितता
मध्य पूर्वेकडील संघर्ष किती काळ आणि किती तीव्र राहील यावर भारताचे आर्थिक भवितव्य अवलंबून आहे. विश्लेषकांना रुपया आणखी कमकुवत होऊन 96 पर्यंत जाऊ शकतो, तर १० वर्षांचे बॉण्ड यील्ड्स 6.95% पर्यंत वाढू शकतात. RBI ला महागाई नियंत्रणात ठेवताना आर्थिक वाढीला धक्का न लावण्याचे मोठे आव्हान पेलावे लागणार आहे.