तेलाचा भडका! भारतीय शेअर बाजार कोसळला, रुपयाने गाठला नीचांक

### भू-राजकीय तणावामुळे बाजारात मोठी घसरण

आज, 9 मार्च 2026 रोजी, पश्चिम आशियातील वाढत्या भू-राजकीय तणावामुळे आणि कच्च्या तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किमतीत झालेल्या प्रचंड वाढीमुळे भारतीय शेअर बाजारात मोठी उलथापालथ झाली. बीएसई सेन्सेक्स आणि निफ्टी 50 हे दोन्ही निर्देशांक 3% पेक्षा जास्त घसरले. ही मागील काही वर्षांतील एका दिवसातील सर्वात मोठी घसरण ठरली. या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत भारतीय रुपयानेही ऐतिहासिक नीचांकी पातळी गाठली, जो ₹92.33 प्रति डॉलरच्या आसपास पोहोचला. जागतिक स्तरावर वाढलेल्या जोखीम आणि सुरक्षित मालमत्तांकडे (safe-haven assets) गुंतवणूकदारांची धाव यामुळे रुपया आणखी कमकुवत झाला.

### तेलाच्या किमतीचा तडाखा आणि अर्थव्यवस्थेवरील परिणाम

अर्थ मंत्रालयाने दिलेल्या आश्वासनानुसार, कच्च्या तेलाच्या किमतीत झालेली वाढ (₹69.01 वरून ₹80.16 प्रति बॅरल) सध्या महागाईवर फारसा परिणाम करणार नाही, असे म्हटले असले तरी बाजारातील गुंतवणूकदारांची भावना याच्या अगदी उलट आहे. अर्थतज्ज्ञांच्या मते, कच्च्या तेलाच्या किमतीत प्रत्येक $10 ची वाढ झाल्यास भारताच्या जीडीपी वाढीवर सुमारे 0.5% चा नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. तसेच, वार्षिक तेल आयात बिले लक्षणीयरीत्या वाढतील. एका अंदाजानुसार, कच्च्या तेलाच्या किमतीत $10 प्रति बॅरल वाढ झाल्यास भारताच्या वार्षिक आयात बिलात $13-14 अब्ज वाढू शकते, ज्यामुळे चालू खात्यातील तूट (current account deficit) वाढण्याची आणि रुपयावर दबाव येण्याची शक्यता आहे. क्रिसिलच्या अंदाजानुसार, FY27 मध्ये ग्राहक महागाई 4.3% पर्यंत वाढू शकते, जी FY26 च्या अंदाजित 2.5% पेक्षा जास्त आहे. आरबीआयच्या अहवालानुसार, तेलाच्या किमतीत 10% वाढ झाल्यास महागाई 30 बीसिस पॉइंट्स ने वाढू शकते. विशेष म्हणजे, भारत आपल्या गरजेपैकी 85% पेक्षा जास्त कच्चे तेल आयात करतो आणि त्यातील मोठा हिस्सा मध्य पूर्वेतून येतो. सध्या भारताकडील तेलाचा साठा केवळ 20-25 दिवसांचा असल्याचेही एका अहवालात नमूद केले आहे, ज्यामुळे परिस्थिती अधिकच चिंताजनक बनली आहे. यावर तोडगा म्हणून, जी7 देशांचे अर्थमंत्री सामरिक साठ्यातून 300-400 दशलक्ष बॅरल तेलाचा साठा बाजारात आणण्याचा विचार करत आहेत.

### विविध क्षेत्रांवर ताण आणि गुंतवणूकदारांची चिंता

जरी सरकारकडून आश्वासने मिळत असली तरी, तेलाच्या धक्क्याने अर्थव्यवस्थेतील अनेक क्षेत्रांवर थेट परिणाम होण्याची शक्यता आहे. विमान वाहतूक, पेंट्स, केमिकल्स आणि ऑटोमोबाईल कंपन्यांना इंधन आणि कच्च्या मालाच्या वाढत्या किमतींमुळे लगेचच फटका बसण्याची शक्यता आहे. विशेषतः पेंट्स आणि स्पेशालिटी केमिकल्स उद्योगातील 30% उत्पादन खर्च हा कच्च्या तेलाच्या किमतीशी जोडलेला असतो. त्यामुळे वाढलेला खर्च ग्राहकांवर लादणे हे तीव्र स्पर्धेमुळे कठीण ठरू शकते. तेल विपणन कंपन्या तात्पुरता फटका सहन करू शकत असल्या तरी, दीर्घकाळ तेलाच्या किमती वाढल्यास त्यांच्या नफ्यावर परिणाम होईल. रुपयाचे अवमूल्यन आणि तेलाच्या वाढत्या किमती यामुळे आयातित महागाईचा धोका वाढतो, ज्यामुळे आरबीआयच्या व्याजदर कपातीच्या (policy easing) योजनांवरही परिणाम होऊ शकतो. या काळात, विदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदार (FIIs) अनेकदा उदयोन्मुख बाजारातून पैसे काढून घेतात, ज्यामुळे देशांतर्गत संस्थात्मक गुंतवणूकदारांवर (DIIs) बाजाराला आधार देण्याचा भार वाढतो. जर सरकारला ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी इंधन सबसिडी (fuel subsidies) द्यावी लागली, तर राजकोषीय तूट (fiscal deficit) वाढण्याचाही धोका आहे.

### भविष्यातील दिशा आणि बाजाराचे भवितव्य

भारतीय बाजाराची आणि अर्थव्यवस्थेची पुढील दिशा ही प्रामुख्याने मध्य पूर्वेतील संघर्षाचा कालावधी आणि तेलाच्या किमतीतील स्थिरता यावर अवलंबून असेल. जी7 देशांचा सामरिक साठ्यातील तेल बाजारात आणण्याचा निर्णय हा अल्पकालीन दिलासा देऊ शकतो, पण मूळ भू-राजकीय धोके कायम आहेत. अर्थ मंत्रालयाने स्थिरता राखण्याचा प्रयत्न केला तरी, बाजारात आधीच मोठ्या नकारात्मक धोक्यांची नोंद घेतली गेली आहे. जर तेलाच्या किमती $85-$90 प्रति बॅरलच्या पुढे राहिल्या, तर आयातित महागाई वाढेल, चालू खात्यातील तूट पसरेल आणि रुपयावर सतत दबाव राहील. त्यामुळे, जागतिक ऊर्जा बाजारातील घडामोडी आणि देशांतर्गत धोरणात्मक प्रतिसादांवर बारकाईने लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.