अर्थव्यवस्थेला संमिश्र संकेत: PMI डेटा काय सांगतो?
मार्च महिन्यातील PMI (Purchasing Managers' Index) आकडेवारीतून भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी संमिश्र संकेत मिळत आहेत. सेवा क्षेत्रात (Services Sector) वाढीचा वेग थोडा मंदावला आहे, तर उत्पादन क्षेत्र (Manufacturing Sector) अधिक तीव्रतेने घसरले आहे. मध्यपूर्वेतील भू-राजकीय तणाव आणि वाढत्या खर्चामुळे हे घडले आहे.
उत्पादन क्षेत्राची घसरण, सेवा क्षेत्राची गती मंदावली
मार्च महिन्यात, सेवा क्षेत्राचा PMI फेब्रुवारीतील 58.1 वरून घसरून 57.5 वर आला, जो 14 महिन्यांचा नीचला स्तर आहे. दुसरीकडे, उत्पादन क्षेत्राचा PMI 56.9 वरून 53.9 पर्यंत खाली आला, जो सप्टेंबर 2023 नंतरचा जवळपास चार वर्षांचा नीचला स्तर दर्शवतो.
भू-राजकीय तणाव आणि खर्चात वाढ
उत्पादन क्षेत्राच्या घसरणीचे मुख्य कारण म्हणजे मध्यपूर्वेतील वाढता भू-राजकीय तणाव. कंपन्यांनी याला बाजारातील अस्थिरता आणि ऊर्जा संकटाचे मुख्य कारण म्हटले आहे. यामुळे कच्च्या मालाच्या (input costs) किमतीत मोठी वाढ झाली आहे. गेल्या जवळपास चार वर्षांतील ही सर्वात मोठी वाढ असून, विशेषतः रसायनं (chemicals), स्टील (steel), तेल (oil) आणि ऊर्जा (energy) यांसारख्या वस्तू महागल्या आहेत. वाढत्या खर्चामुळे कंपन्यांनी नवीन मागण्या (new orders) कमी केल्या, ज्यामुळे मागणीतही घट झाली. नवीन मागणीचा वेग जून 2022 नंतर सर्वात कमी झाला आहे.
सेवा क्षेत्रातील लवचिकता आणि मागणीतील घट
सेवा क्षेत्रातही थोडी घट झाली असली तरी ती तुलनेने कमी आहे. 'HSBC India Services PMI' फेब्रुवारीतील 58.1 वरून मार्चमध्ये 57.2 वर आला. नवीन व्यवसायातही घट झाली, पण निर्यातीला (export orders) मात्र चांगली मागणी होती, जी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मजबूत असल्याचे दर्शवते.
एकत्रित आकडेवारीत घट
एकत्रितपणे पाहिल्यास, 'HSBC Flash India Composite PMI' फेब्रुवारीतील 58.9 वरून मार्चमध्ये 56.5 वर आला. खाजगी क्षेत्राची (private sector) वाढ फेब्रुवारी 2024 नंतर सर्वात कमी झाली आहे, जी ऑक्टोबर 2022 नंतरची नीचली पातळी आहे.
जागतिक परिस्थिती आणि भारताची सापेक्ष ताकद
जागतिक स्तरावरही उत्पादन क्षेत्रात थोडी घट झाली. मात्र, फेब्रुवारीत भारताची कामगिरी (उत्पादन 56.9 आणि सेवा 58.1) अमेरिका, चीन आणि जर्मनीसारख्या देशांपेक्षा चांगली होती.
क्षेत्रांचे योगदान आणि लवचिकता
सेवा क्षेत्र (GDP च्या 55% वाटा) हे भारताच्या अर्थव्यवस्थेचे इंजिन आहे. IT आणि AI मुळे या क्षेत्रात मजबूत वाढ अपेक्षित आहे. उत्पादन क्षेत्र 50 च्या वर असूनही आव्हानांना सामोरे जात आहे. मार्चमध्ये निर्यात वाढली आणि रोजगार निर्मिती सात महिन्यांतील उच्चांकावर पोहोचली.
रुपया, महागाई आणि वाढीचा अंदाज
याच दरम्यान, भारतीय रुपया (Indian Rupee) डॉलरसमोर 9.9% ने घसरला, जो 2012 नंतरची सर्वात मोठी वार्षिक घट आहे. महागाई (inflation) 1.33% होती. RBI ने रेपो रेट 5.25% वर कायम ठेवला आहे. कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती महागाईसाठी धोकादायक आहेत. तरीही, FY26 साठी भारताचा GDP ग्रोथ रेट 7.3% ते 7.6% राहण्याचा अंदाज आहे.
धोके आणि आव्हाने
सर्वात मोठा धोका मध्यपूर्वेतील भू-राजकीय तणाव आहे, ज्यामुळे ऊर्जा आणि कच्च्या मालाच्या किमती वाढू शकतात. रुपयाचे अवमूल्यन (depreciation) आयात महाग करेल. कंपन्यांना वाढीव खर्च सहन करावा लागत आहे, ज्यामुळे नफ्यावर (margins) दबाव येऊ शकतो.
सकारात्मक अंदाज
या आव्हानांनंतरही, FY26 साठी भारताचा आर्थिक विकास मजबूत राहण्याची अपेक्षा आहे, कारण देशांतर्गत मागणी (domestic consumption) आणि सरकारी खर्च (government spending) चांगला राहील. IMF आणि World Bank सारख्या संस्थांनी भारताचा GDP ग्रोथ रेट 7.3% ते 7.6% दरम्यान राहण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. सेवा क्षेत्रात वाढ कायम राहील, तर उत्पादन क्षेत्रातही स्थैर्य येण्याची शक्यता आहे.