ऑक्टोबर २०२६ मध्ये भारताचा मॅन्युफॅक्चरिंग PMI **५४.७** वर घसरला आहे. देशांतर्गत मागणीत घट झाली असली तरी, मजबूत एक्सपोर्ट ऑर्डर्समुळे उत्पादन प्रक्रिया सुरू आहे. कंपन्या किमती वाढवण्याऐवजी खर्च स्वतः सहन करत असल्याने आगामी तिमाहीत प्रॉफिट मार्जिनवर दबाव वाढण्याची शक्यता आहे.
भारतीय मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रात ऑक्टोबर २०२६ मध्ये वाढीचा वेग किंचित मंदावल्याचे दिसून आले. HSBC इंडिया मॅन्युफॅक्चरिंग PMI ५४.७ वर नोंदवला गेला, जो सप्टेंबरमधील ५५.१ च्या तुलनेत कमी आहे. जरी ५० च्या वरची पातळी ही वाढ दर्शवत असली, तरी मागील महिन्यांच्या तुलनेत वेग कमी झाला आहे.
एक्सपोर्टचा आधार
या कठीण काळात परकीय व्यापाराने उद्योगांना मोठा आधार दिला आहे. नवीन एक्सपोर्ट ऑर्डर्स ६ महिन्यांच्या उच्चांकावर पोहोचले आहेत. अमेरिका, युके, यूएई, सौदी अरेबिया, बांगलादेश, कॅनडा आणि इंडोनेशिया यांसारख्या देशांकडून आलेल्या मागणीमुळे कारखान्यांचे उत्पादन सुरू ठेवणे शक्य झाले आहे.
कंपन्यांची 'कॉस्ट' स्ट्रॅटेजी
गुंतवणूकदारांसाठी सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे कंपन्या खर्च कसा सांभाळत आहेत. इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन फेब्रुवारी २०२६ नंतरच्या नीचांकी पातळीवर आले आहे. मात्र, कंपन्या या खर्चाचा बोजा ग्राहकांवर टाकण्याऐवजी स्वतः सहन करत आहेत. आपली विक्री किंमत वाढवण्याचा दर गेल्या ४ वर्षांतील निचांकावर आहे. स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी ही खेळी असली, तरी याचा परिणाम भविष्यातील प्रॉफिट मार्जिनवर (Profit Margin) होऊ शकतो.
व्यवसायाचा कल
ऑक्टोबरमध्ये व्यावसायिक सेंटिमेंटमध्ये सावधगिरी दिसून आली आहे. आगामी वर्षात उत्पादनात वाढ होण्याची अपेक्षा असलेल्या कंपन्यांच्या संख्येत घट झाली आहे. असे असले तरी, कामाचा भार सांभाळण्यासाठी कंपन्यांनी सलग दुसऱ्या महिन्यात नवीन भरती सुरू ठेवली आहे.
आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष कंपन्यांच्या आगामी तिमाही निकालांवर असेल. देशांतर्गत मागणी कमी होत असताना आणि किमती वाढवण्यास कंपन्या धजत नसल्याने, त्यांची कार्यक्षमताच नफा टिकवून ठेवण्यास मदत करेल.