भारत मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रात झपाट्याने पुढे जात आहे. 2022 ते 2025 या काळात देशाचा मॅन्युफॅक्चरिंग ग्रोथ रेट (Manufacturing Growth Rate) सरासरी **4.15%** राहिला, जो जागतिक सरासरीपेक्षा जवळपास **2%** ने जास्त आहे. चीनमधून पुरवठा साखळी (Supply Chain) हलवणाऱ्या जागतिक कंपन्या आणि पायाभूत सुविधांवरील (Infrastructure) वाढलेला खर्च, तसेच सरकारी योजना हे यामागील मुख्य कारण आहे.
मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये भारताची झेप
भारताने मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रात आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपली वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. असोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (ASSOCHAM) च्या अहवालानुसार, 2022 ते 2025 या काळात देशाच्या मॅन्युफॅक्चरिंग ग्रोथ रेटने 4.15% चा टप्पा गाठला आहे. हे आकडे 2016-2019 या कोरोनापूर्वीच्या वर्षांतील 3.44% च्या तुलनेत लक्षणीय वाढ दर्शवतात.
'चीन + 1' स्ट्रॅटेजीचा फायदा
या उत्तम कामगिरीमागे 'चीन + 1' या जागतिक धोरणाचा मोठा वाटा आहे. अनेक मोठ्या आंतरराष्ट्रीय कंपन्या चीनवरील अवलंबित्व कमी करून इतर देशांमध्ये आपले उत्पादन युनिट्स (Production Units) हलवत आहेत, ज्यात भारताची निवड होत आहे. देशांतर्गत वाढता वापर (Consumption), लॉजिस्टिक्समधील सुधारणा आणि सरकारने हाती घेतलेले मोठे प्रोजेक्ट्स (Projects) यामुळे हा विकास शक्य झाला आहे. प्रॉडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (PLI) योजना आणि पीएम गती शक्ती नॅशनल मास्टर प्लॅन (PM Gati Shakti National Master Plan) यांसारख्या उपक्रमांमुळे उत्पादन प्रक्रियेतील अडथळे दूर झाले असून कामाला गती मिळाली आहे.
जागतिक तुलना आणि प्रादेशिक स्थिती
ASSOCHAM च्या अभ्यासात जगातील दहा मोठ्या मॅन्युफॅक्चरिंग अर्थव्यवस्थांचा समावेश होता. चीन अजूनही सर्वात मोठा उत्पादक देश असला तरी, त्याची वाढ मंदावली आहे. कोरोनापूर्वी चीनचा ग्रोथ रेट जागतिक सरासरीपेक्षा 2.4% ने जास्त होता, मात्र 2022-2025 या काळात तो जागतिक सरासरीपेक्षा 2.26% ने कमी झाला आहे. याउलट, भारत अमेरिका, जर्मनी आणि युनायटेड किंगडमसारख्या विकसित अर्थव्यवस्थांच्या बरोबरीने जागतिक बेंचमार्कपेक्षा चांगली कामगिरी करत आहे. मेक्सिको आणि रशिया देखील आंतरराष्ट्रीय सरासरीपेक्षा जास्त वाढ दर्शवत आहेत.
पुढील आव्हाने आणि संधी
सध्याचा सकारात्मक कल (Momentum) कायम ठेवण्यासाठी भारताला आपल्या लॉजिस्टिक्स आणि पुरवठा साखळी नेटवर्कमध्ये (Supply Chain Network) सतत सुधारणा करावी लागेल. अनेक विश्लेषकांच्या मते, भारतातील लॉजिस्टिक्सचा खर्च इतर प्रतिस्पर्धी देशांपेक्षा जास्त आहे, ज्यामुळे निर्यातीवर परिणाम होऊ शकतो. तसेच, आंतरराष्ट्रीय व्यापार करार (Trade Agreements) आणि 'इंडस्ट्री 4.0' (Industry 4.0) सारख्या प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर करून जागतिक व्हॅल्यू चेन्समध्ये (Global Value Chains) खोलवर एकरूप होणे, हे या विकासाच्या टिकाऊपणासाठी महत्त्वाचे ठरेल. गुंतवणूकदारांनी इलेक्ट्रॉनिक, केमिकल आणि ऑटोमोटिव्ह पार्ट्स (Automotive Components) यांसारख्या क्षेत्रांमधील उत्पादन क्षमता वाढवण्यासाठी सरकारी प्रकल्पांच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवले पाहिजे.
