स्मार्टफोन स्क्रीन प्रोटेक्टर्ससाठी आता Bureau of Indian Standards (BIS) ची सक्ती करण्यात आली आहे. १ एप्रिल २०२७ पासून हा नियम लागू होणार असून, यामुळे स्वस्त आणि निकृष्ट दर्जाच्या आयातीला आळा बसणार आहे.
भारत सरकारने इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनांच्या दर्जात सुधारणा करण्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स अँड इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजीने दिलेल्या माहितीनुसार, १ एप्रिल २०२७ पासून स्मार्टफोन स्क्रीन प्रोटेक्टर्ससाठी BIS चे मानांकन अनिवार्य असेल. ही नवीन नियमावली केवळ गुणवत्तेवर आधारित स्पर्धा वाढवण्यासाठी नाही, तर देशांतर्गत उत्पादनांना बळ देण्यासाठी आणली गेली आहे.
स्थानिक उत्पादनांना मिळणार गती
इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्रेटरी एस. कृष्णन यांनी स्पष्ट केले की, भारताची आता स्वतःची उत्पादन क्षमता वाढली आहे. आतापर्यंत स्वस्त आणि कमी दर्जाच्या आयातीमुळे स्थानिक कंपन्यांना स्पर्धेत टिकणे कठीण जात होते, परंतु या नवीन नियमांमुळे मार्केटमध्ये एक 'बॅरियर' तयार होईल. यामुळे Optiemus Infracom आणि Corning सारख्या कंपन्यांच्या नोएडा येथील प्लांटसारख्या प्रकल्पांना अधिक स्थिरता मिळेल.
गुंतवणुकीच्या दृष्टीने काय महत्त्वाचे?
या धोरणामुळे भारताचे लक्ष आता केवळ 'असेम्ब्ली' (Assembly) कडून 'व्हॅल्यू ॲडिशन' (Value Addition) कडे वळताना दिसत आहे. मार्च २०२७ पर्यंतचा कालावधी कंपन्यांना या मानकांशी जुळवून घेण्यासाठी देण्यात आला आहे. मात्र, या नियमांमुळे बाजारपेठेत 'कन्सोलिडेशन' (Consolidation) होण्याची शक्यता आहे. ज्या मोठ्या कंपन्यांकडे उत्तम तंत्रज्ञान आणि स्केल आहे, त्यांना याचा फायदा होईल, तर लहान उत्पादकांसमोर खर्चाच्या आव्हानांमुळे समस्या निर्माण होऊ शकतात.
सरकार आता केवळ संपूर्ण उत्पादन एकाच वेळी करण्याऐवजी, सप्लाय चेनच्या महत्त्वाच्या टप्प्यांवर लक्ष केंद्रित करत आहे, ज्यामध्ये सेमीकंडक्टर क्षेत्राचाही समावेश आहे. येत्या काळात हे नियम किती प्रभावीपणे लागू होतात आणि आयातीवर किती नियंत्रण येते, यावर संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्राची नजर असेल.