२०२६ च्या पहिल्या सात महिन्यांत भारतीय कॉर्पोरेट क्षेत्रातील विलीनीकरण आणि संपादनांच्या (M&A) व्यवहारात **२०%** घट झाली आहे. लहान व्यवहारांऐवजी कंपन्या आता मोठ्या आणि धोरणात्मक करारांकडे वळत आहेत.
भारतीय कॉर्पोरेट जगतात विलीनीकरण आणि संपादनांच्या (M&A) रणनीतीत मोठे बदल दिसून येत आहेत. २०२६ च्या पहिल्या सात महिन्यांत मागील वर्षाच्या तुलनेत एकूण व्यवहारांच्या संख्येत २०% घट झाली आहे. हे मंदीचे लक्षण नसून कंपन्या आता विखुरलेल्या लहान गुंतवणुकीऐवजी मोठ्या आणि निर्णायक 'हाय-कन्व्हिक्शन' व्यवहारांना प्राधान्य देत आहेत.
गुंतवणुकीवर सकारात्मक प्रतिसाद
गुंतवणूकदारांनी या बदलाचे स्वागत केले आहे. मोठ्या स्वरूपाच्या करारांमुळे ३.७% सरासरी ३०-दिवसीय परतावा मिळत आहे, जो मागील दोन वर्षांतील लहान व्यवहारांच्या खराब कामगिरीनंतर एक मोठा दिलासा आहे. बाजाराचा कल आता अशा कंपन्यांकडे झुकत आहे ज्या आपल्या मूळ व्यवसायाला बळकट करण्यासाठी मोठ्या प्लॅटफॉर्मवर गुंतवणूक करत आहेत.
जागतिक विस्तार आणि आउटबाउंड डील्स
भारतीय कंपन्या आता परदेशातील मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी आक्रमक पावले उचलत आहेत. परदेशी संपादनांचे मूल्य $३.८ अब्ज नी वाढले आहे. पूर्वी ही मक्तेदारी फक्त मोठ्या उद्योग समूहांची होती, परंतु आता मध्यम आकाराच्या कंपन्याही तांत्रिक कौशल्ये मिळवण्यासाठी आणि जागतिक पुरवठा साखळीत (Global Supply Chain) स्थान मिळवण्यासाठी परदेशात गुंतवणूक करत आहेत. याउलट, परदेशी गुंतवणूकदारांचा भारताकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलल्याने इनबाउंड डीलच्या मूल्यात $३.७ अब्ज ची घट झाली आहे.
क्षेत्रातील बदल (Sector Shifts)
पूर्वीचे प्रमुख क्षेत्र असलेल्या सॉफ्टवेअर आणि SaaS मध्ये आता सुस्ती आली आहे. कंपन्या आता 'टॅन्जिबल ॲसेट्स' कडे वळत आहेत. विशेषतः सेमीकंडक्टर्स, सौंदर्य प्रसाधने (Beauty Products) आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रकल्पांमध्ये रस वाढत आहे. उच्च व्याजदराच्या काळात स्वतःचे युनिट उभारण्यापेक्षा तयार इन्फ्रास्ट्रक्चर खरेदी करणे कंपन्यांना अधिक फायदेशीर वाटत आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी धोके
मोठे व्यवहार करताना एकत्रीकरणातील आव्हाने, कर्जाचा भार आणि चलन विनिमयातील जोखीम (Currency Risk) वाढते. त्यामुळे, या मोठ्या करारांमुळे कंपन्यांच्या नफ्यात आणि कार्यक्षमतेत खरोखरच वाढ होते का, यावर गुंतवणूकदारांनी लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.