आर्थिक वर्ष FY27 साठी केंद्र सरकारने **₹28.7 लाख कोटींचे** नेट टॅक्स कलेक्शनचे (Net Tax Collection) उद्दिष्ट ठेवले असून, ते पूर्ण करण्याबाबत सरकार अत्यंत सकारात्मक आहे. जरी उत्पादन शुल्क आणि सीमा शुल्कात घट झाली असली, तरी डायरेक्ट टॅक्समध्ये झालेली **13%** वाढ सरकारला मोठा आधार देत आहे.
कर महसुलाचा समतोल
केंद्र सरकारने FY27 साठी ₹28.7 लाख कोटींच्या कर संकलनाचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निश्चित केले आहे. सध्यातरी सेंट्रल एक्साईज ड्युटी (Central Excise Duty) आणि कस्टम्स महसुलात काहीशी मंदी दिसत असली, तरी इतर स्रोतांकडून येणारा महसूल या कमतरतेला भरून काढत आहे.
डायरेक्ट टॅक्सचा दमदार परफॉर्मन्स
सप्टेंबर २०२६ च्या मध्यापर्यंत, नेट डायरेक्ट टॅक्स कलेक्शन ₹12.12 लाख कोटींच्या पुढे गेले आहे, जे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 13% जास्त आहे. सरकारी तिजोरीचे आरोग्य जपण्यासाठी आणि 4.3% जीडीपी (GDP) वित्तीय तुटीचे (Fiscal Deficit) ध्येय गाठण्यासाठी ही वाढ अत्यंत महत्त्वाची आहे.
GST कौन्सिलचा सुधारणांवर भर
महसूल स्थिर राखण्यासाठी आणि कर प्रक्रिया सोपी करण्यासाठी ऑक्टोबर २०२६ मध्ये झालेल्या 57 व्या GST कौन्सिल बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. रिफंड प्रक्रिया स्वयंचलित (Automated) करणे आणि नोंदणी प्रक्रिया सुलभ करणे यावर सरकारचा भर आहे, ज्यामुळे टॅक्स गळती कमी होण्यास मदत होईल.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्व आहे?
बाजारातील गुंतवणूकदारांचे या आकडेवारीकडे बारीक लक्ष आहे, कारण सरकारच्या वित्तीय स्थितीवर देशाचे 'सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग' अवलंबून असते. जर डायरेक्ट टॅक्स कलेक्शनची ही गती कायम राहिली, तरच सरकार पायाभूत सुविधांवरील खर्च (Capital Expenditure) वेगाने करू शकेल. मात्र, जर जागतिक आर्थिक परिस्थिती बिघडली किंवा कॉर्पोरेट कंपन्यांचा नफा कमी झाला, तर मात्र 4.3% वित्तीय तुटीचे उद्दिष्ट गाठणे आव्हानात्मक ठरू शकते.