चीनसोबतच्या सीमावादाचे जोपर्यंत पूर्णपणे निराकरण होत नाही, तोपर्यंत चीनला कोणत्याही प्रकारचे व्यापार सवलती मिळणार नाहीत, असे भारताने स्पष्ट केले आहे. यामुळे गुंतवणूक आणि व्यापारावरील सध्याचे निर्बंध कायम राहणार असून, चिनी सप्लाय चेनवर अवलंबून असणाऱ्या कंपन्यांना याचा फटका बसू शकतो.
भारत सरकारने स्पष्ट केले आहे की, प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर (Line of Actual Control) परिस्थिती स्थिर होईपर्यंत चीनला कोणत्याही व्यावसायिक सवलती किंवा परकीय गुंतवणुकीचे नियम शिथिल केले जाणार नाहीत. जरी राजनैतिक पातळीवर प्रयत्न सुरू असले, तरी व्यापाराबाबतची भारताची भूमिका कायम आहे.\n\n### व्यापाराची स्थिती आणि तूट\nआर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये भारत आणि चीनमधील द्विपक्षीय व्यापार $१५१ अब्ज इतका झाला आहे. यामध्ये $१३१.६ अब्ज किमतीच्या चिनी वस्तू भारतात आल्या आहेत. या मोठ्या व्यापार तुटीबाबत सरकार चिंतित असून, दुर्मिळ खनिजे आणि प्रगत तंत्रज्ञान घटकांच्या बाबतीत बीजिंगच्या निर्बंधात्मक धोरणांकडे भारत लक्ष ठेवून आहे.\n\n### गुंतवणुकीवर बंधने\nभारताच्या सीमेला लागून असलेल्या देशांतून येणाऱ्या परकीय गुंतवणुकीसाठी (FDI) सरकारची सुरक्षा मंजुरी अनिवार्य आहे. या धोरणात कोणताही बदल होणार नसल्याचे संकेत सरकारने दिले आहेत. सीमावर्ती भागात शांतता प्रस्थापित होणे ही आर्थिक सहकार्यासाठीची पहिली अट असल्याचे सरकारने नमूद केले आहे.\n\n### भारतीय उद्योगांवर काय परिणाम?
फार्मास्युटिकल्स, सौर ऊर्जा आणि इलेक्ट्रॉनिक्स यांसारख्या क्षेत्रांतील अनेक भारतीय कंपन्या अजूनही चिनी कच्च्या मालावर अवलंबून आहेत. व्यापार धोरणात कोणताही दिलासा न मिळाल्याने, कंपन्यांना आता सप्लाय चेनची जोखीम स्वतःच व्यवस्थापित करावी लागणार आहे.\n\nसरकार सध्या 'प्रोडक्शन-लिंक्ड इन्सेंटिव्ह' (PLI) योजनांद्वारे स्वदेशी उत्पादनाला प्रोत्साहन देत आहे, जेणेकरून भविष्यात आयात कमी करता येईल. गुंतवणूकदारांनी आता अशा कंपन्यांवर नजर ठेवणे गरजेचे आहे, ज्या कच्च्या मालाच्या किमती कशा हाताळतात आणि आपली सप्लाय चेन सुरक्षित करण्यासाठी काय उपाययोजना करतात.