जागतिक स्तरावर सुरू असलेल्या भू-राजकीय अस्थिरतेच्या सावटाखालीही भारतीय अर्थव्यवस्था सुसाट आहे. आर्थिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये भारत **७%** जीडीपी वाढीचा वेग कायम राखणार असून, GST २.० आणि ऑटो क्षेत्रातील विस्तार या वाढीचे मुख्य आधारस्तंभ ठरत आहेत.
भारतीय अर्थव्यवस्था सध्या अत्यंत प्रतिकूल जागतिक परिस्थितीतही आपली लवचिकता (Resilience) दाखवत आहे. पश्चिम आशियातील तणाव आणि पुरवठा साखळीतील अडथळ्यांच्या पार्श्वभूमीवर, आर्थिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये भारताचा जीडीपी विकास दर ७% किंवा त्याहून अधिक राहण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.
सरकारी धोरणांचे बळ
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केले की, देशांतर्गत आर्थिक स्थैर्यावर लक्ष केंद्रित केल्यामुळे आपण बाह्य धक्क्यांपासून अर्थव्यवस्था वाचवू शकलो आहोत. कृषी, लॉजिस्टिक आणि घरगुती उपभोग या क्षेत्रांना संरक्षण देण्यासाठी सरकारने कडक धोरणात्मक पावले उचलली आहेत.
GST २.० चा सकारात्मक परिणाम
सप्टेंबर २०२५ मध्ये लागू झालेला 'जीएसटी २.०' हा सध्या विकासाचा मोठा आधार ठरत आहे. या कर सुधारणेमुळे व्यवसायांसाठी अनुपालनाचे (Compliance) नियम सोपे झाले आहेत. यामुळे अनिश्चित जागतिक व्यापार धोरणांच्या काळातही कंपन्यांना आपला खर्च नियंत्रित ठेवण्यास आणि ऑपरेशनल स्थिरता टिकवून ठेवण्यास मोठी मदत होत आहे.
ऑटो क्षेत्राचे मोठे स्वप्न
औद्योगिक वाढीसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या ऑटोमोबाईल क्षेत्रातही सकारात्मक चित्र आहे. मारुती सुझुकीने (Maruti Suzuki) दिलेल्या प्रोजेक्शननुसार, २०३१ पर्यंत भारतीय ऑटो उद्योग ६३ लाख युनिट्सपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. विशेषतः छोट्या कारच्या सेगमेंटमधून ही मागणी मोठ्या प्रमाणात येईल असे संकेत आहेत.
गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा
सर्व काही चांगले दिसत असले तरी, काही धोके अजूनही कायम आहेत. 'होरमुझची सामुद्रधुनी' (Strait of Hormuz) परिसरातील संघर्षाचा ऊर्जा पुरवठ्यावर परिणाम होण्याची भीती आहे. कच्च्या तेलाच्या किमती (Crude Oil) वाढल्यास महागाई वाढू शकते आणि कंपन्यांच्या नफ्यावर (Margins) दबाव येऊ शकतो. त्यामुळे आगामी काळात खाजगी गुंतवणूक (Private Investment) आणि क्रूड ऑइलच्या किमतींकडे गुंतवणूकदारांचे बारीक लक्ष असणे गरजेचे आहे.