FY27 साठी भारताने **4.3%** फिस्कल डेफिसिटचे (Fiscal Deficit) ध्येय निश्चित केले आहे. सरकारने आपली कर्ज उभारणी कमी करून **₹15.995 लाख कोटी** केली असली, तरी **7.3%** बॉण्ड यील्ड आणि महागाईच्या चिंतेमुळे गुंतवणूकदार सावध भूमिकेत आहेत.
आर्थिक शिस्तीवर भर
सरकारने आर्थिक वर्ष 2026-27 (FY27) साठी 4.3% फिस्कल डेफिसिटचे लक्ष्य गाठण्यावर भर दिला आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत डेफिसिट ₹7.14 लाख कोटी नोंदवला गेला आहे, जो वार्षिक लक्ष्याच्या 42.1% आहे. हे आकडे सरकार आपल्या आर्थिक नियोजनावर ठाम असल्याचे दर्शवतात.
बॉण्ड मार्केट आणि कर्ज उभारणी
जागतिक स्तरावर बॉण्ड मार्केटमध्ये अस्थिरता असताना, देशांतर्गत बेंचमार्क 10-वर्षीय सरकारी बॉण्ड यील्ड (Bond Yields) 7.3% च्या आसपास स्थिरावले आहेत. याचा थेट परिणाम कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या कर्ज घेण्याच्या क्षमतेवर आणि खर्चावर होतो. यावर उपाय म्हणून सरकारने आपली बाजार कर्ज उभारणी (Market Borrowing) ₹17.2 लाख कोटींच्या अंदाजावरून कमी करून ₹15.995 लाख कोटी केली आहे.
महत्त्वाचे संकेत
रिजर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) अंदाजानुसार, भारत ही एकमेव मोठी उदयोन्मुख अर्थव्यवस्था आहे जी 2025 ते 2031 दरम्यान आपला Debt-to-GDP रेशो कमी करेल. FY27 मध्ये हा रेशो 55.6% पर्यंत खाली येण्याचा अंदाज आहे, जो मागील वर्षाच्या 56.1% च्या तुलनेत सुधारणा दर्शवतो.
चिंतेचे विषय
गुंतवणूकदारांसाठी 'एल निनो'चा (El Niño) धोका अद्याप कायम आहे. हवामानातील बदलांमुळे कृषी उत्पादनावर परिणाम होऊन अन्न महागाई वाढू शकते, ज्यामुळे सरकारला ग्रामीण मदतीसाठी अधिक खर्च करावा लागल्यास डेफिसिट टार्गेटवर ताण येऊ शकतो. सध्या कर संकलन (Tax Collection) मजबूत असले, तरी भविष्यातील जागतिक कमोडिटी किमती आणि महागाईचे आकडे बाजाराची दिशा ठरवण्यात निर्णायक ठरणार आहेत.