भारत आणि MERCOSUR व्यापार गटाने त्यांच्या विद्यमान कराराचा विस्तार करण्यासाठी चर्चा सुरू केली आहे. वार्षिक **$21 अब्ज** उलाढाल असलेल्या या व्यापारात आता डिजिटल प्रोटोकॉलच्या मदतीने कस्टम्स प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यात येणार आहे.
व्यापाराचे नवे पर्व
भारत आणि MERCOSUR (ब्राझील, अर्जेंटिना, बोलिव्हिया, उरुग्वे आणि पॅराग्वे) या देशांच्या गटाने आपल्या व्यापार कराराचा विस्तार करण्याचा अधिकृत निर्णय घेतला आहे. वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आणि उरुग्वेचे परराष्ट्र मंत्री मारिओ लुबेटकिन यांनी ही घोषणा केली असून, याद्वारे दोन्ही अर्थव्यवस्थांमधील आर्थिक संबंध अधिक घट्ट करण्याचा मानस आहे.
सध्याची स्थिती आणि बदल
जून 2009 पासून अस्तित्वात असलेल्या या करारामध्ये सध्या भारताच्या 450 आणि MERCOSUR च्या 452 उत्पादन श्रेणींना टॅरिफमध्ये सवलत मिळते. आता या कराराची व्याप्ती वाढवण्यासाठी 'टर्म्स ऑफ रेफरन्स' (Terms of Reference) निश्चित केले जात आहेत. यामुळे ज्या उत्पादनांना सध्या बाजारपेठेत प्रवेश मिळणे कठीण आहे, त्यांना नव्या सवलती मिळण्याची शक्यता आहे.
डिजिटल क्रांती आणि लॉजिस्टिक फायदे
व्यापारातील अडथळे दूर करण्यासाठी दोन्ही बाजूंनी 'इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट्स ऑफ ओरिजिन' (Electronic Certificates of Origin) लागू करण्याचा प्रोटोकॉल स्वीकारला आहे. कागदपत्रांची ही डिजिटल प्रक्रिया पूर्ण झाल्यामुळे:
- ट्रान्झॅक्शन खर्च कमी होईल.
- प्रक्रियेचा वेळ वाचेल.
- कस्टम्स मंजुरीमध्ये सुलभता येईल.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे
जागतिक व्यापार अस्थिर असताना भारतासाठी हे एक मोठे पाऊल आहे. 2025 मध्ये द्विपक्षीय व्यापार $21 अब्जांवर पोहोचला होता, तो या विस्तारामुळे आणखी वाढण्याची चिन्हे आहेत. मात्र, दक्षिण अमेरिकेतील भौगोलिक अंतर आणि लॉजिस्टिकचा वाढीव खर्च लक्षात घेता, कंपन्यांच्या प्रॉफिट मार्जिनवर काय परिणाम होतो, याकडे बाजाराचे लक्ष असेल. लवकरच टॅरिफ सवलती मिळणार असलेल्या क्षेत्रांची यादी जाहीर होईल, ज्यावर भारतीय निर्यातदारांचे भवितव्य अवलंबून असेल.