भारत आणि MERCOSUR ट्रेड ब्लॉकने इलेक्ट्रॉनिक 'सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन' स्वीकारण्यासाठी महत्त्वाचा करार केला आहे. यामुळे निर्यातीतील विलंब आणि लॉजिस्टिक्सचा खर्च कमी होण्यास मोठी मदत होणार आहे.
व्यापारात वेग येणार
भारत आणि MERCOSUR (अर्जेंटिना, ब्राझील, पॅराग्वे आणि उरुग्वे) या देशांनी व्यापार सुलभतेसाठी एक नवीन प्रोटोकॉल स्वाक्षरीत केला आहे. आतापर्यंत 'सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन' साठी जी कागदी प्रक्रिया करावी लागत असे, ती आता डिजिटल स्वरूपात होणार आहे. यामुळे कस्टम्समधील खोळंबा कमी होऊन मालवाहतुकीचा वेग वाढेल.
सध्याच्या कराराची व्याप्ती
हा नवीन करार २००९ पासून सुरू असलेल्या 'प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट' (PTA) चा भाग आहे. सध्या हा नियम सुमारे ४५० वस्तूंसाठी लागू आहे. मात्र, हा विस्तार केवळ पहिल्या टप्प्यातील असून, भविष्यात दोन्ही बाजूंनी अधिक वस्तूंचा समावेश करण्यासाठी वाटाघाटी सुरू केल्या आहेत.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे महत्त्वाचे?
हा करार झाला असला तरी, तो त्वरित लागू होणार नाही. भारत आणि संबंधित चारही देशांच्या कायदेशीर मंजुरीची प्रक्रिया (Ratification) पूर्ण होणे आवश्यक आहे. जोपर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण होत नाही आणि सिस्टम कस्टम्समध्ये पूर्णपणे अपडेट होत नाही, तोपर्यंत जुन्याच पद्धती सुरू राहतील. निर्यातक आणि गुंतवणूकदारांनी आता या मंजुरीच्या टाइमलाइनवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.