GST चे नवे नियम: जुलै २०२५ पासून GSTR-3B मध्ये बदल शक्य नाही, व्यापाऱ्यांची चिंता वाढली!

सरकार वस्तू आणि सेवा कर (GST) प्रणालीमध्ये एक महत्त्वाचा बदल करत आहे. जुलै २०२५ पासून, मासिक जीएसटी रिटर्न GSTR-3B मधील आपोआप भरलेले (auto-populated) विभाग 'नॉन-एडिटेबल' (बदल न करता येण्यासारखे) होतील. GSTR-1 (विक्री) आणि GSTR-2B (इनपुट टॅक्स क्रेडिट) मधून येणारी माहिती अंतिम मानली जाईल. याचा उद्देश डेटाची सुसंगतता राखणे आणि कर प्रणालीची अखंडता वाढवणे हा आहे. मात्र, जे व्यवसाय फाइलिंगमध्ये लवचिकतेवर अवलंबून होते, त्यांच्यासाठी, विशेषतः इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) आणि पुरवठादारांशी संबंधित डेटाबाबत, नवीन गुंतागुंत निर्माण होणार आहे.

जुलै २०२५ पासून सुरू होणाऱ्या कर कालावधीसाठी, GSTR-3B रिटर्नमध्ये आपोआप भरलेल्या भागांमध्ये मॅन्युअल बदल करता येणार नाहीत. कर अधिकारी हे सुनिश्चित करू इच्छितात की रिपोर्ट केलेली विक्री, उपलब्ध क्रेडिट आणि अंतिम कर घोषणा यात अधिक संरेखन (alignment) असेल. यामुळे विसंगती कमी होतील, कर चुकवेगिरीच्या संधी मर्यादित होतील आणि डिफॉल्टिंग पुरवठादारांना अधिक जबाबदार धरले जाईल. आउटवर्ड सप्लाय डेटामध्ये काही दुरुस्ती करायची असल्यास, करदात्यांना GSTR-3B फाइल करण्यापूर्वी GSTR-1A चा वापर करावा लागेल. यामुळे सारांश रिटर्नमध्ये शेवटच्या क्षणी बदल करण्याची सोय संपेल आणि फाइलिंगपूर्वी अधिक दक्षता (diligence) आवश्यक होईल.

GSTR-3B मध्ये बदल करण्यावरील या निर्बंधांमुळे व्यवसायांना, विशेषतः इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) च्या बाबतीत, मोठ्या चिंता आहेत. CGST कायद्याच्या कलम 16(2)(c) नुसार, पुरवठादाराने कर भरल्यासच व्यवसायांना ITC चा दावा करता येतो. जर पुरवठादाराने कर भरला नाही किंवा रिटर्न फाइल केला नाही, तर खरेदीदाराचा ITC दावा नाकारला जाऊ शकतो किंवा तो रद्द केला जाऊ शकतो, जरी खरेदीदाराने सर्व नियम पाळले असले तरी. यामुळे व्यवसायांवर दुहेरी कर दायित्व (double tax liability) येण्याची शक्यता आहे आणि त्यांच्या रोख प्रवाहावर (cash flow) मोठा परिणाम होऊ शकतो, विशेषतः लहान आणि मध्यम व्यवसायांसाठी (SMEs). न्यायालयांनी अनेकदा अशा प्रकरणांमध्ये पुरवठादाराच्या चुकीमुळे ITC नाकारण्याचे समर्थन केले आहे, त्यामुळे करदात्यावर तो कर भरला गेला हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी येते, जी अत्यंत कठीण आहे. या कठोरतेमुळे सामान्य पुनर्मिलन (reconciliation) समस्या आणि पुरवठादारांच्या चुका मोठ्या कायदेशीर लढाईत बदलू शकतात. व्यवसायांना GSTR-1A द्वारे त्रुटी सुधारण्यासाठी लागणाऱ्या प्रयत्नांचीही चिंता आहे, कारण ते नेहमीच सोपे किंवा जलद नसते. सध्याचे कायदे या नवीन नियमांना पूर्णपणे समर्थन देत नसल्यामुळे, व्यवसायांना अन्यायकारकपणे कर दायित्वांना सामोरे जाण्याचा धोका आहे.

जीएसटी परिषदेच्या (GST Council) चालू असलेल्या चर्चा कर अनुपालनाच्या भविष्यासाठी महत्त्वाच्या आहेत. सिस्टम तपासणी आणि स्वयंचलित प्रमाणीकरणाकडे (automated validations) वाढता कल सुरूच राहील, ज्यामुळे कर डेटाचे जवळजवळ रिअल-टाइम सिंक्रोनाइझेशन साधता येईल. व्यवसायांना त्यांच्या अंतर्गत तपासण्या अधिक मजबूत कराव्या लागतील, पुरवठादारांची बारकाईने पडताळणी करावी लागेल आणि सक्रिय अनुपालनासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करावा लागेल. या उपायांची परिणामकारकता, सरकार कठोर अंमलबजावणी आणि व्यवसायांच्या व्यावहारिक गरजा व लवचिकतेमध्ये कसे संतुलन साधते यावर अवलंबून असेल.