लिस्टेड कंपन्यांची कमाल! कॉर्पोरेट टॅक्समध्ये वर्चस्व वाढले, अनलिस्टेड कंपन्या मागे

भांडवलाचा फायदा: लिस्टेड कंपन्यांची वाढती ताकद

नुकत्याच आलेल्या आकडेवारीनुसार, भारतातील कॉर्पोरेट टॅक्स संकलनात लिस्टेड कंपन्यांचा हिस्सा लक्षणीयरीत्या वाढला आहे. NSE च्या मार्केट पल्स (Market Pulse) प्रकाशनानुसार, आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये अनलिस्टेड कंपन्यांचा टॅक्स कलेक्शनमधील वाटा घसरून 47% झाला आहे, जो आर्थिक वर्ष 2019 मध्ये 55.6% होता. हा बदल केवळ आकड्यांपुरता मर्यादित नसून, लिस्टेड कंपन्यांना भांडवली बाजारात (Capital Markets) मिळणाऱ्या सुलभ आणि मोठ्या ऍक्सेसमुळे त्यांची ताकद वाढत असल्याचे दिसून येते.

महामारीने वाढवली तफावत

गेल्या काही वर्षांत, विशेषतः महामारीच्या काळात ही तफावत अधिकच वाढली. आर्थिक वर्ष 2021 मध्ये लिस्टेड कंपन्यांच्या टॅक्स पेमेंटमध्ये 22% वाढ झाली, तर अनलिस्टेड कंपन्यांना 45% घट सहन करावी लागली. यामुळे आर्थिक वर्ष 2021 मध्ये लिस्टेड कंपन्यांचा कॉर्पोरेट टॅक्समधील वाटा 18 वर्षांच्या उच्चांकी 60.6% वर पोहोचला. अनलिस्टेड कंपन्यांनी नंतर सावरले असले तरी, ते महामारीपूर्वीच्या स्तरावर परतलेले नाहीत.

भांडवली ऍक्सेसचे फायदे

लिस्टेड कंपन्यांना केवळ बँकेकडूनच नाही, तर इक्विटी (Equity) आणि बाँड मार्केट्समधूनही (Bond Markets) सहजपणे भांडवल उपलब्ध होते. या अतिरिक्त भांडवलामुळे त्यांना टेक्नॉलॉजी, प्रगत सिस्टीम्स आणि ऑपरेशन्समध्ये गुंतवणूक करणे शक्य होते. यामुळे त्यांची कार्यक्षमता वाढते, खर्च नियंत्रणात राहतो आणि ते आंतरराष्ट्रीय बाजाराच्या गरजा पूर्ण करण्यास सज्ज होतात. याचा थेट परिणाम त्यांच्या वाढीवर आणि पर्यायाने टॅक्स संकलनावर होतो. या भांडवली उपलब्धतेतील फरकामुळेच लिस्टेड कंपन्या अधिक स्पर्धात्मक बनत आहेत.

ऐतिहासिक संदर्भ आणि अर्थव्यवस्था

भारतामध्ये 1990 च्या दशकाच्या उत्तरार्धापासून कॉर्पोरेट टॅक्सचे संकलन हे वैयक्तिक आयकर संकलनापेक्षा अधिक राहिले आहे. आर्थिक वर्ष 2019 ते 2024 दरम्यान एकूण कॉर्पोरेट टॅक्स कलेक्शनमध्ये अंदाजे 50% वाढ झाली आहे. जीडीपी (GDP) वाढीचा थेट परिणाम कॉर्पोरेट टॅक्स संकलनावर दिसून येतो. तसेच, वस्तू आणि सेवा कर (GST) सारख्या सरकारच्या डिजिटल इंडिया (Digital India) आणि औद्योगिकीकरण (Formalization) वाढवण्याच्या प्रयत्नांचा फायदा लिस्टेड कंपन्यांना अधिक होत आहे.

नियामक आणि बाजाराचे लक्ष

लिस्टेड आणि अनलिस्टेड कंपन्यांमधील वाढती दरी नियामकांच्याही नजरेत आली आहे. SEBI (Securities and Exchange Board of India) सारख्या संस्था अनलिस्टेड शेअर मार्केटच्या वाढीकडे बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. अनलिस्टेड कंपन्यांमध्ये लिक्विडिटी (Liquidity) आणि व्हॅल्युएशन (Valuation) संबंधीच्या समस्यांमुळे पारदर्शकतेचा अभाव जाणवतो, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांसाठी जोखीम वाढते. याउलट, लिस्टेड कंपन्यांना विस्तार, अधिग्रहण (M&A) आणि कर्ज कमी करण्यासाठी भांडवल मिळवणे सोपे जाते, ज्यामुळे त्यांच्या व्हॅल्युएशनमध्ये स्थिरता येते.

भविष्यातील वाटचाल

लिस्टेड कंपन्यांना भांडवलाचा मिळणारा सुलभ ऍक्सेस पाहता, भविष्यातही त्यांची कामगिरी अनलिस्टेड कंपन्यांपेक्षा चांगली राहण्याची शक्यता आहे. भारत जसजसा आर्थिक विकास करत जाईल, औद्योगिकीकरण आणि तंत्रज्ञानाचा वापर वाढत जाईल, तसतशी ही भांडवलाची दरी आणखी रुंदावेल. यामुळे लिस्टेड कंपन्यांचा विकासाचा वेग आणि टॅक्स संकलनातील वाटा वाढतच राहील.