चीनमधील थेट परकीय गुंतवणुकीबाबत (FDI) भारत आता अधिक सावध भूमिका घेत आहे. सीमावादावरील तोडगा आणि पुढील आर्थिक सवलती यांचा थेट संबंध जोडला असून, आगामी BRICS परिषदेकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.
भारत आणि चीनमधील थेट परकीय गुंतवणुकीचे (FDI) धोरण आता पूर्णपणे सीमेवरील शांततेशी जोडले गेले आहे. सरकारने स्पष्ट केले आहे की, जोपर्यंत सीमावादावर ठोस तोडगा निघत नाही, तोपर्यंत गुंतवणुकीचे नियम शिथिल करणे कठीण आहे. जे गुंतवणूकदार २०२० पूर्वीसारख्या सहज गुंतवणुकीची अपेक्षा करत आहेत, त्यांना अजून काही काळ वाट पाहावी लागणार आहे.
नियमांमधील बदल आणि सद्यस्थिती
मार्च २०२६ मध्ये भारताने 'प्रेस नोट ३' मध्ये काही सुधारणा केल्या होत्या. त्यानुसार, शेजारील देशांतून १०% पर्यंतचा बिगर-नियंत्रण मालकी हक्क असलेल्या गुंतवणुकीला 'ऑटोमॅटिक रूट'ची परवानगी देण्यात आली. उत्पादन क्षेत्रातील गुंतवणुकीसाठी ६० दिवसांची प्रक्रिया निश्चित करण्यात आली आहे. मात्र, ऑगस्ट २०२६ च्या आकडेवारीनुसार, या निर्णयाचा फायदा मॉरिशस, दक्षिण कोरिया आणि अमेरिकेसारख्या देशांना अधिक मिळाला असून, थेट चीनकडून येणाऱ्या गुंतवणुकीवर सरकारचे बारीक लक्ष आहे.
BRICS समिटची महत्त्वाची भूमिका
ऑगस्ट २०२६ मध्ये झालेल्या चर्चेनंतर, आगामी १२-१३ सप्टेंबर २०२६ रोजी नवी दिल्लीत होणारी BRICS लीडर्स समिट अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. या परिषदेत होणाऱ्या चर्चेतून चीनबाबतच्या गुंतवणुकीचे पुढील धोरण स्पष्ट होऊ शकते. भारताचा व्यापार तुटीचा आकडा $११२ अब्ज इतका मोठा असल्याने, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि सौर ऊर्जेसारख्या क्षेत्रांत चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी सर्वात मोठा धोका म्हणजे सीमेवरील तणावातील अस्थिरता. तणाव वाढल्यास गुंतवणुकीचे नियम पुन्हा कडक केले जाऊ शकतात, त्यामुळे BRICS परिषदेनंतर येणारे अधिकृत स्पष्टीकरणच पुढील बाजाराची दिशा ठरवेल.