चीनकडून भारतात गुंतवणुकीचे नियम शिथिल; पण 'या' क्षेत्रांमध्ये निर्बंध कायम!

'आत्मनिर्भर भारत'ला चालना देण्याचा प्रयत्न

भारत सरकारने परकीय गुंतवणुकीच्या नियमांमध्ये बदल करून, चीनसारख्या सीमेवरील देशांना आता उत्पादक (Manufacturing) क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक करण्याची संधी दिली आहे. यामध्ये भांडवली वस्तू (Capital Goods), इलेक्ट्रॉनिक्स (Electronics) आणि सौरऊर्जा (Solar Energy) उत्पादनांसाठी लागणारा कच्चा माल जसे की पॉलीसिलिकॉन (Polysilicon) आणि इंगोट-वेफर्स (Ingot-wafers) यांचा समावेश आहे. या बदलांचा मुख्य उद्देश देशांतर्गत उत्पादन क्षमता वाढवणे, जागतिक पुरवठा साखळीत (Global Supply Chain) भारताचे स्थान मजबूत करणे आणि 'मेक इन इंडिया' (Make in India) व 'आत्मनिर्भर भारत' (Atmanirbhar Bharat) यांसारख्या योजनांना बळ देणे हा आहे.

नवीन नियमावली आणि अटी

नवीन नियमांनुसार, या क्षेत्रांमध्ये गुंतवणुकीसाठी 10% स्वयंचलित मंजुरीची (Automatic Approval) मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. यासोबतच, गुंतवणुकीत भारतीय नागरिक किंवा त्यांच्या नियंत्रणाखालील कंपन्यांचा बहुसंख्य हिस्सा (Majority Ownership) आणि प्रत्यक्ष नियंत्रण (Beneficial Ownership) असणे बंधनकारक आहे. सीमेवरील देशांतील गुंतवणूकदारांसाठी, मनी लाँडरिंग (Money Laundering) प्रतिबंधक नियमांचे पालन करत 'लाभार्थी मालक' (Beneficial Owner) तपासणी केली जाईल. तसेच, अशा प्रस्तावांसाठी 60 दिवसांची जलदगती प्रक्रिया पूर्ण करण्याची मुदत निश्चित करण्यात आली आहे. या प्रक्रियेचे व्यवस्थापन सचिव समिती (Committee of Secretaries) करेल, जी आवश्यकतेनुसार क्षेत्रांची यादी देखील अद्ययावत करू शकते. पूर्वी 'प्रेस नोट 3' (Press Note 3) अंतर्गत होणारा विलंब टाळणे हा यामागील उद्देश आहे.

सेमीकंडक्टर क्षेत्र मात्र कडक नियंत्रणात

इलेक्ट्रॉनिक्स आणि सौरऊर्जा उत्पादनांसारख्या क्षेत्रांमध्ये निर्बंध शिथिल केल्याने भारतीय उत्पादनाला मोठी चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. गेल्या दशकात भारताच्या इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनात प्रचंड वाढ झाली आहे, निर्यात आठपट वाढली आहे आणि स्थानिक मूल्यवर्धन (70%) पर्यंत पोहोचले आहे. डिक्सन टेक्नॉलॉजीज (Dixon Technologies) सारखी कंपनी चीनच्या लॉंगचीर इंटेलिजन्स (Longcheer Intelligence) सोबत स्मार्टफोन आणि एआय पीसी (AI PCs) तयार करण्यासाठी संयुक्त उपक्रम (Joint Venture) करत आहे, ज्यात डिक्सनचा 74% हिस्सा असेल. सौरऊर्जा क्षेत्रही वेगाने वाढत आहे. मात्र, सेमीकंडक्टर (Semiconductor) उद्योग, ज्याचे 2030 पर्यंतचे बाजारमूल्य सुमारे $109 बिलियन असण्याचा अंदाज आहे, ते मात्र सरकारच्या कडक नियंत्रणाखालीच राहील. या क्षेत्रासाठी $10 बिलियन पेक्षा जास्तची गुंतवणूक योजना असूनही, परकीय गुंतवणूक केवळ सरकारी मंजुरीवरच अवलंबून असेल.

जागतिक तणाव आणि जोखीम

नवीन धोरण आणताना जागतिक भू-राजकीय तणाव (Geopolitical Tensions) आणि वाढत्या तेलाच्या किमती (Rising Oil Prices) यांसारख्या गोष्टींचाही विचार करण्यात आला आहे. 'लाभार्थी मालक' नियमामुळे मालकी हक्कात गुंतागुंत निर्माण होण्याची शक्यता आहे, जी रोखण्यासाठी कठोर देखरेख आवश्यक असेल. तसेच, सेमीकंडक्टरमध्ये गुंतवणूक रोखून ठेवल्याने भारत तैवान (Taiwan) आणि दक्षिण कोरिया (South Korea) सारख्या देशांवरील अवलंबित्व कमी करू शकणार नाही. जागतिक अस्थिरता, विशेषतः इराकमधील (Iran) संघर्ष आणि तेलाच्या वाढत्या किमती ($115 प्रति बॅरल पेक्षा जास्त) यामुळे गुंतवणूकदार सावध झाले आहेत, ज्यामुळे शेअर बाजारातून पैसा बाहेर जात आहे. याचा थेट परिणाम महागाई आणि अर्थव्यवस्थेच्या स्थिरतेवर होऊ शकतो. एप्रिल 2020 मध्ये लागू करण्यात आलेली 'प्रेस नोट 3' (PN3) कोविड-19 दरम्यान आणि सुरक्षा चिंतांमुळे चीनच्या गुंतवणुकीवर नियंत्रण आणण्यासाठी होती, परंतु त्यामुळे अनेक प्रस्ताव 2024 च्या मध्यापर्यंत रखडले होते. चीनमधून येणारी एफडीआय (FDI) $7 बिलियन (2000-2020) वरून $450 मिलियन (2021-2025) पर्यंत खाली आली होती.

संतुलन साधण्याचा प्रयत्न

सरकारचा हा 'टप्प्याटप्प्याने' आणि 'निवडक' दृष्टिकोन गुंतवणुकीला चालना देण्याची गरज आणि राष्ट्रीय सुरक्षा व तंत्रज्ञान स्वातंत्र्य (Tech Independence) जपण्याची चिंता या दोन्ही गोष्टींमध्ये संतुलन साधण्याचा प्रयत्न दर्शवतो. या धोरणाचे यश स्पष्ट अंमलबजावणी, 'लाभार्थी मालक' नियमांचे कठोर पालन आणि जागतिक आर्थिक व राजकीय आव्हानांना सामोरे जाण्याच्या क्षमतेवर अवलंबून असेल.