भारताने गेल्या दशकात गरिबी निर्मूलनाचा मोठा टप्पा गाठला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तब्बल २५ कोटी लोक गरिबीच्या चक्रातून बाहेर पडले आहेत. ब्लूमबर्ग न्यू इकॉनॉमी फोरममध्ये बोलताना त्यांनी सरकारचा कल आता 'सबसिडी' पेक्षा 'डिजिटल सक्षमीकरण' आणि 'कौशल्य विकासावर' कसा आहे, हे स्पष्ट केले.
आर्थिक धोरणात मोठा बदल
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नवी दिल्ली येथे झालेल्या ब्लूमबर्ग न्यू इकॉनॉमी फोरममध्ये भारताच्या आर्थिक प्रगतीचा आढावा घेतला. गेल्या १० वर्षांत देशातील २५ कोटी नागरिकांनी गरिबीवर मात केली आहे. ही केवळ आकडेवारी नसून देशाच्या धोरणात्मक दृष्टिकोनात झालेला मोठा बदल आहे. सरकार आता थेट आर्थिक मदतीऐवजी (सबसिडी) नागरिकांना स्वावलंबी बनवण्यावर आणि त्यांच्या कौशल्य विकासावर भर देत आहे.
डिजिटल क्रांतीचा पाया
या आर्थिक बदलाचा कणा म्हणजे 'डिजिटल कनेक्टिव्हिटी'. आज भारतात ५० कोटींहून अधिक लोक डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा वापर करत आहेत. या तंत्रज्ञानाचा वापर केवळ संवादासाठी न करता, शिक्षण, आर्थिक समावेश (Financial Inclusion) आणि बाजारपेठेत प्रवेश मिळवण्यासाठी केला जात आहे. दुर्गम भागातील नागरिकांनाही या मुख्य प्रवाहाशी जोडण्यासाठी सरकार पायाभूत सुविधांवर (Infrastructure) मोठ्या प्रमाणावर खर्च करत आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय संकेत?
ही धोरणात्मक हालचाल भारतीय बाजारपेठेसाठी खूप महत्त्वाची आहे. जेव्हा एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येची क्रयशक्ती (Purchasing Power) वाढते, तेव्हा त्याचा थेट फायदा रिटेल, बँकिंग आणि डिजिटल सेवा क्षेत्राला होतो. वाढते उत्पन्न आणि औपचारिक अर्थव्यवस्थेत (Formal Economy) वाढलेला सहभाग, कंपन्यांच्या विक्रीसाठी पोषक वातावरण निर्माण करत आहे.
मात्र, दीर्घकालीन वाढीसाठी हे 'एम्पॉवरमेंट मॉडेल' किती यशस्वी ठरते, हे कौशल्य विकास कार्यक्रम, रोजगाराच्या संधी आणि महागाईचे नियंत्रण यांसारख्या घटकांवर अवलंबून असेल. भविष्यात डिजिटल पायाभूत सुविधांचा विस्तार आणि ग्रामीण भागातील वाढती मागणी याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष असणे गरजेचे आहे.