भारत आणि Liechtenstein यांनी दुहेरी कर टाळण्यासाठी (Double Taxation Avoidance Agreement) एक नवीन करार करण्यास गती दिली आहे. India-EFTA ट्रेड फ्रेमवर्कअंतर्गत पुढील १५ वर्षांत **$१०० अब्ज** गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
कराराचे महत्त्व आणि उद्दिष्ट
भारत आणि Liechtenstein यांनी 'डबल टॅक्सेशन अव्हॉइडन्स एग्रीमेंट' (DTAA) साठी चर्चा सुरू केली आहे. याचा मुख्य उद्देश कंपन्यांना एकाच उत्पन्नावर दोनदा कर भरावा लागू नये, हा आहे. यामुळे युरोपीय कंपन्यांना भारतात व्यवसाय करणे अधिक सोपे आणि स्पष्ट होणार आहे.
इंडिया-EFTA ट्रेड फ्रेमवर्क
हा करार 'इंडिया-ईएफटीए' (India-EFTA) ट्रेड अँड इकॉनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंटचा (TEPA) एक महत्त्वाचा भाग आहे. या भागीदारीत भारत, आइसलँड, Liechtenstein, नॉर्वे आणि स्वित्झर्लंड यांचा समावेश आहे. या करारामुळे भारतात आगामी १५ वर्षांत $१०० अब्ज (सुमारे ८.३ लाख कोटी रुपये) परकीय गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे मोठे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.
सध्याची स्थिती आणि भविष्यातील संधी
आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये दोन्ही देशांमधील व्यापार $३.३ दशलक्ष इतका नोंदवला गेला असला तरी, Liechtenstein कडून भारतात आतापर्यंत $११० दशलक्ष गुंतवणूक झाली आहे.
सध्या काही कंपन्यांनी भारतात आपली पाळेमुळे घट्ट केली आहेत:
- Hilti: वडोदरा येथे निर्यातक्षम मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट चालवत आहे.
- Savannah Seeds: ॲग्रिकल्चरल टेक्नॉलॉजीद्वारे भात शेती सुधारण्यावर काम करत आहे.
- LGT Group: भारतीय वेल्थ मॅनेजमेंट क्षेत्रात कार्यरत आहे.
हेरीडेटरी प्रिन्स अलॉइस यांच्या दिल्ली भेटीमुळे या आर्थिक संबंधांना अधिक राजकीय बळ मिळाले आहे. आता अर्थ मंत्रालय आणि दोन्ही सरकारे पुढील चर्चा पूर्ण करतील, ज्यावर गुंतवणूकदारांचे बारीक लक्ष असेल.