भारताची नवी व्यापार नीती: अमेरिकेकडून टेरिफ कमी, पण भविष्यातील आव्हाने मोठी!

भारताची व्यापार नीती: भविष्य हेच नवे 'लेव्हरेज'

वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी भारताच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापार धोरणात एक महत्त्वपूर्ण बदल घडवून आणला आहे. अमेरिकेकडून भारतीय वस्तूंवरील 50% पर्यंतचे दंडात्मक टेरिफ आता 18% पर्यंत कमी करण्यात आले आहेत, तर औषधनिर्माण, रत्ने आणि हिरे यांसारख्या निवडक क्षेत्रांसाठी ते पूर्णपणे रद्द करण्यात आले आहेत. हा करार एका व्यापक द्विपक्षीय व्यापार कराराची (BTA) पायाभरणी करणारा आहे.

$35 ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य आणि वास्तव

मंत्री गोयल यांनी या वाटाघाटींमधील बळ आपल्या $4 ट्रिलियनच्या सध्याच्या अर्थव्यवस्थेकडून 2047 पर्यंत $30-35 ट्रिलियन पर्यंत पोहोचण्याच्या अंदाजित वाढीशी जोडले आहे. हे लक्ष्य केवळ आर्थिक ताकदीवर आधारित नसून, भारताच्या भविष्यातील प्रचंड वाढीच्या क्षमतेवर विश्वास ठेवून अधिक अनुकूल व्यापार अटी मिळवण्याचा हा प्रयत्न आहे. युरोपियन युनियन (EU) आणि युरोपियन फ्री ट्रेड असोसिएशन (EFTA) सारख्या प्रमुख व्यापारी गटांसोबत मुक्त व्यापार करारांचा (FTAs) पाठपुरावा करणे, हे भारताच्या विविधीकरण धोरणाचे संकेत देते.

आर्थिक अंदाज आणि वास्तवातील तफावत

2047 पर्यंत $30-35 ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य अनेक संस्थांनी मान्य केले असले तरी, ते साध्य करण्यासाठी पुढील अनेक दशके 7-10% दराने सतत वार्षिक GDP वाढ आवश्यक आहे. ही वाढ निश्चित नाही आणि त्यासाठी अनेक मोठ्या आव्हानांचा सामना करावा लागेल. केवळ उच्च उत्पन्न पातळी गाठणे म्हणजे 'विकसित राष्ट्र' बनणे नव्हे, त्यासाठी मानव विकास, शिक्षण आणि आरोग्य यांसारख्या क्षेत्रांमध्येही सुधारणा आवश्यक आहेत. तसेच, जागतिक व्यापारातील वाढ, वस्तूंच्या किमती आणि डॉलरचे कमजोर होणे यांसारख्या गोष्टी भारतासाठी फायदेशीर ठरू शकतात, पण व्यापार तणाव आणि चीनचा निर्यातीतील दबदबा यामुळे हे वातावरण धोक्यात येऊ शकते. भारताचा GDP च्या तुलनेत लहान व्यापार हिस्सा काही प्रमाणात संरक्षण देतो, तरीही जागतिक आर्थिक धक्के आणि पुरवठा साखळीतील व्यत्यय ही मोठी चिंतेची बाब आहे.

$35 ट्रिलियन व्हिजनसमोरील धोके

भविष्यातील आर्थिक क्षमतेवर अवलंबून राहणे हे एक सट्टाच आहे. विकसित दर्जा मिळवण्यासाठी GDP आकडेवारीपेक्षा अधिक काहीतरी लागते; उत्पन्न असमानता, ग्रामीण-शहरी दरी आणि अपुरी सामाजिक पायाभूत सुविधा या गंभीर समस्या आहेत. लोकांची बचत (Net household financial savings) अनेक दशकांच्या नीचांकी पातळीवर घसरली आहे, ज्यामुळे देशांतर्गत भांडवल निर्मिती कमकुवत झाली आहे. दुसरीकडे, गृहकर्ज वाढले असून ते गुंतवणुकीऐवजी वापरासाठी अधिक वापरले जात आहे, ज्यामुळे कर्जावर आधारित वाढीचे मॉडेल तयार झाले आहे, ज्यात दीर्घकालीन धोके असू शकतात. वाढीसाठी लागणाऱ्या भांडवलाची कार्यक्षमता (ICOR) सुधारण्याची गरज आहे, तर अंमलबजावणीतील विलंबाने परतावा कमी होऊ शकतो. याव्यतिरिक्त, नोकरशाही, भ्रष्टाचार आणि शिक्षण-आरोग्य क्षेत्रातील सुधारणांची गरज यांसारख्या संरचनात्मक समस्या विकासाच्या गती आणि सर्वसमावेशकतेमध्ये अडथळा आणू शकतात. तसेच, काही अंदाजानुसार, विकास दर अपेक्षेपेक्षा जास्त वेगवान असावा लागेल आणि चलनवाढीमुळे डॉलरमधील लक्ष्य वाढू शकतात.

जागतिक तणावांमध्ये वाटचाल

वाढत्या जागतिक संरक्षणवादाच्या पार्श्वभूमीवर भारताची बहुआयामी व्यापार नीती, जसे की EU आणि US सोबतचे अलीकडील करार, धोरणात्मक लवचिकता निर्माण करण्यासाठी तयार केली जात आहे. अमेरिकेच्या व्यापार करारामुळे काही प्रमुख भारतीय क्षेत्रांसाठी बाजारपेठा खुल्या झाल्या आहेत, परंतु हे निर्यातीचे स्रोत वैविध्यपूर्ण करण्याचे आणि मोठ्या भागीदारांवरील अवलंबित्व कमी करण्याचे एक व्यापक धोरण आहे. EU सोबतचा करार 'सर्वांत मोठा करार' म्हणून वर्णन केला जात असला तरी, त्यात काही तडजोडी आहेत आणि काही संवेदनशील मुद्दे अनुत्तरित राहिले आहेत. हे भारताला मोठ्या अर्थव्यवस्थांशी आपल्या अटींवर संवाद साधण्यास मदत करते, ज्यामुळे भविष्यातील वाटाघाटींमध्ये त्यांची ताकद वाढते. हा दृष्टिकोन केवळ व्यापार धोरणांचा निष्क्रिय स्वीकार करण्याऐवजी, आपल्या आर्थिक भविष्याचा सक्रिय शिल्पकार बनण्यावर भर देतो.