WTO मध्ये भारताची मोठी खेळी; प्रोफेशनल लायसन्सिंग सुलभ करण्यासाठी पुढाकार

भारत, पाकिस्तान, बांगलादेश, नेपाळ आणि किर्गिस्तान या देशांच्या गटाने जागतिक व्यापार संघटनेकडे (WTO) एक महत्त्वाचा प्रस्ताव सादर केला आहे. यामध्ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशनला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यता मिळवून देण्यासाठी तांत्रिक सहकार्य मिळावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. अनेकदा आयटी (IT), हेल्थकेअर आणि इंजिनिअरिंग क्षेत्रातील भारतीयांना परदेशात काम करताना पुन्हा एकदा लांबलचक आणि खर्चिक सर्टिफिकेशन प्रक्रियेतून जावे लागते. या प्रस्तावामुळे हे अडथळे दूर होण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो.\n\n### व्यापारातील अडथळे दूर होणार\n\nविकसित देश अनेकदा त्यांच्या स्थानिक नियमावलीचा वापर करून इतर देशांतील प्रतिभेला रोखण्याचा प्रयत्न करतात. याला 'नॉन-टॅरिफ बॅरिअर्स' असे म्हटले जाते. जर WTO ने या प्रस्तावाला मंजुरी दिली, तर सदस्य देशांना त्यांच्या लायसन्सिंग सिस्टम्स जागतिक मानकांनुसार अपडेट करण्यासाठी मदत मिळेल. या प्रक्रियेला 'Mutual Recognition Arrangements' (MRAs) असे म्हणतात, ज्यामुळे दोन देश एकमेकांच्या प्रोफेशनल पदव्यांना अधिकृत मान्यता देतील.\n\n### भारतीय अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होईल?\n\nहे सरकारी स्तरावरील धोरण असल्याने त्याचा थेट शेअर बाजारावर परिणाम होणार नाही, परंतु भारताच्या सेवा क्षेत्रासाठी हे दीर्घकालीन फायदेशीर ठरू शकते. भारतीय कंपन्यांना परदेशात टॅलेंट पाठवणे सोपे होईल आणि खर्चही कमी होईल. मात्र, ही प्रक्रिया खूप संथ असून यामध्ये सर्व सदस्य देशांचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत. जर हे नियम शिथिल झाले, तर परदेशी प्रोफेशनल्सनाही भारतात काम करणे सुलभ होईल, ज्यामुळे देशांतर्गत स्पर्धेत वाढ होण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही.