जागतिक स्तरावर भारताचा विकासदर सर्वात वेगाने वाढणार असल्याचे ९८ टक्के तज्ज्ञांचे मत आहे. मात्र, भूराजकीय तणाव आणि नियमांमधील अनिश्चिततेमुळे गुंतवणूकदार सावध झाले असून, गुंतवणुकीसाठीच्या पसंतीक्रमात भारत आता चौथ्या क्रमांकावर घसरला आहे.
वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या ताज्या 'चीफ इकॉनॉमिस्ट आऊटलूक' रिपोर्टनुसार, भारताची आर्थिक प्रगती दमदार आहे. तब्बल ९८ टक्के अर्थतज्ज्ञांनी पुढील १२ महिन्यांत भारताची अर्थव्यवस्था मजबूत राहील असा विश्वास व्यक्त केला आहे. देशांतर्गत मागणीमुळे भारताचा विकासदर इतर प्रमुख अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत अधिक स्थिर असल्याचे दिसून येते.
गुंतवणुकीचा कल का बदलला?
मजबूत मॅक्रो-इकॉनॉमिक आकडेवारी असूनही, बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची भारताकडे पाहण्याची दृष्टी बदलत आहे. गुंतवणुकीसाठीच्या पसंतीक्रमात भारत आता चौथ्या क्रमांकावर आला असून, मे महिन्याच्या तुलनेत आपण दोन स्थानांनी खाली घसरलो आहोत. मे महिन्यात ५६ टक्के कंपन्यांची भारत ही पहिली पसंती होती, ती आता ४० टक्क्यांवर आली आहे.
प्रमुख आव्हाने आणि गुंतवणूकदारांसाठी धोका
९७ टक्के तज्ज्ञांच्या मते, सध्याचे जागतिक भूराजकीय तणाव (Geopolitical friction) ही अर्थव्यवस्थेसाठी मोठी जोखीम आहे. याचा थेट परिणाम परकीय थेट गुंतवणुकीवर (FDI) होऊ शकतो, ज्याचा फटका शेअर बाजारातील सेंटिमेंट आणि रुपयाच्या स्थिरतेला बसण्याची शक्यता आहे.
तसेच, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि डेटा सेंटरच्या उभारणीत ७९ टक्के तज्ज्ञांना नियामक अडचणींची (Regulatory hurdles) भीती वाटतेय. हे अडथळे डिजिटल पायाभूत सुविधांच्या विस्ताराचा वेग मंदावू शकतात. आता येणाऱ्या तिमाही निकालांमध्ये कॉर्पोरेट कंपन्यांचा 'कॅपिटल एक्सपेंडिचर' (Capex) कसा राहतो आणि विदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदार (FII) काय भूमिका घेतात, यावर बाजाराची पुढील दिशा अवलंबून असेल.