जागतिक AI कंपन्यांचे वर्चस्व कमी करण्यासाठी भारत आता BRICS राष्ट्रांना एकत्र आणत आहे. सुपरकम्प्युटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि स्टार्टअप फंड उभारण्यावर सरकारचा भर असून, यामुळे सेमीकंडक्टर आणि क्वांटम कम्प्युटिंग क्षेत्रात मोठी क्रांती अपेक्षित आहे.
भारत आगामी १८ व्या BRICS समिटमध्ये तंत्रज्ञान क्षेत्रासाठी एक नवीन अजेंडा मांडण्याच्या तयारीत आहे. १२-१३ सप्टेंबर २०२६ रोजी नवी दिल्लीत होणाऱ्या या परिषदेत भारताचा मुख्य उद्देश डिजिटल सार्वभौमत्व (Digital Sovereignty) प्रस्थापित करणे हा आहे.
ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क (GRAIN)
या उपक्रमाचा मुख्य कणा 'ग्लोबल रिसर्च ॲडव्हान्स्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क' (GRAIN) हा असेल. या प्लॅटफॉर्मद्वारे सदस्य देशांना सुपरकम्प्युटर्स आणि हाय-परफॉर्मन्स कम्प्युटिंग सिस्टीमचा वापर करणे सोपे होईल. भारताच्या 'IndiaAI Mission' प्रमाणेच आता एकत्रित संसाधनांतून प्रगत AI मॉडेल्स विकसित करण्यावर भर दिला जात आहे, ज्यामुळे बाहेरील तंत्रज्ञान कंपन्यांवरील अवलंबित्व कमी होईल.
गुंतवणुकीच्या नवीन संधी
सरकार आता एक विशेष 'BRICS स्टार्टअप इनोव्हेशन फंड' आणि इनक्युबेटर नेटवर्क सुरू करण्याचा विचार करत आहे. हे नेटवर्क चिप डिझाइन आणि डीप-टेक क्षेत्रातील कंपन्यांना एकमेकांशी जोडेल. ज्या पद्धतीने भारतात UPI आणि Aadhaar ने क्रांती घडवली, तसाच डिजिटल इकोसिस्टिमचा विस्तार करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी ही एक महत्त्वाची बातमी आहे, कारण सेमीकंडक्टर सप्लाय चेन आणि हार्डवेअर मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रात येणाऱ्या काळात मोठ्या प्रमाणावर सरकारी गुंतवणूक आणि धोरणात्मक प्रोत्साहन मिळण्याची शक्यता आहे.
आव्हाने आणि भविष्यातील दिशा
हा प्लॅन कागदावर उत्तम दिसत असला तरी, अनेक देशांमधील धोरणांची अंमलबजावणी आणि आर अँड डी (R&D) वरील मोठा खर्च हे मोठे आव्हान ठरू शकते. त्यामुळे, समिटमध्ये होणाऱ्या करारांवर आणि स्टार्टअप फंडाच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीवर गुंतवणूकदारांचे लक्ष असणे गरजेचे आहे.