सरकारने सेमीकंडक्टर उद्योगाला बळ देण्यासाठी **₹1.27 लाख कोटींची** Semicon 2.0 योजना अधिकृतपणे अधिसूचित केली आहे. यावेळी केवळ असेंब्लीवर भर न देता, चिप डिझाइन, विशेष साहित्य आणि आर अँड डी (R&D) यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.
भारत सरकारने सेमीकंडक्टर क्षेत्राला जागतिक हब बनवण्यासाठी Semicon 2.0 ही महत्त्वाकांक्षी योजना जाहीर केली आहे. पहिल्या टप्प्यात मिळालेल्या प्रतिसादानंतर, आता सरकारने सप्लाय चेनमधील त्रुटी भरून काढण्यावर भर दिला आहे. या योजनेचा एकूण खर्च ₹1.27 लाख कोटी इतका आहे.
व्हॅल्यू चेनमध्ये होणार प्रगती
Semicon 2.0 मुख्यत्वे सहा स्तंभांवर आधारलेली आहे: चिप डिझाइन, उपकरणे निर्मिती, विशेष साहित्याचे उत्पादन, सिलिकॉन आणि डिस्प्ले फॅब्स, ATMP ऑपरेशन्सचे बळकटीकरण आणि आर अँड डी. सरकार सिलिकॉन फॅब्ससाठी 40% तर कंपाउंड आणि डिस्प्ले फॅब्ससाठी 35% प्रोत्साहन देणार आहे, जेणेकरून खाजगी कंपन्यांसाठी प्रवेश सोपा होईल.
गुंतवणुकीसाठी दीर्घकालीन दृष्टीकोन
गुंतवणूकदारांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे की, सेमीकंडक्टर निर्मिती हा एक दीर्घकालीन प्रवास आहे. भारतात पहिली सिलिकॉन फॅब 2028 पर्यंत कार्यान्वित होण्याचे लक्ष्य आहे. त्यामुळे गुंतवणुकीपासून प्रत्यक्ष उत्पादनापर्यंतचा कालावधी मोठा आहे. मात्र, डिझाइन आणि मटेरियल सप्लाय क्षेत्रात जलद प्रगती दिसू शकते.
जोखीम आणि आव्हाने
तैवान, दक्षिण कोरिया आणि व्हिएतनामसारख्या प्रस्थापित देशांशी स्पर्धा करणे भारतासाठी एक मोठे आव्हान आहे. कच्चा माल आणि उच्च-तंत्रज्ञान उपकरणांसाठीची आयात अवलंबित्व कमी करणे हे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट असले तरी, प्रकल्पांची वेळेवर अंमलबजावणी करणे हे कंपन्यांसाठी कळीचे ठरणार आहे. सरकारने आता निधी वाटपासाठी 'केपीआय-आधारित' (KPI-driven) धोरण स्वीकारले आहे, ज्यामुळे प्रभावी काम करणाऱ्या कंपन्यांनाच प्राधान्य मिळेल.
