भारत सरकारने देशांतर्गत चिप इकोसिस्टम उभारण्यासाठी **Semicon 2.0** योजना अधिकृतपणे जाहीर केली आहे. या योजनेसाठी **₹1.275 लाख कोटींचा** बजेट खर्च केला जाणार असून, सिलिकॉन फॅबसाठी **40%** तर डिस्प्ले युनिट्ससाठी **35%** आर्थिक मदत दिली जाणार आहे.
भारत सरकारने सेमीकंडक्टर क्षेत्राला गती देण्यासाठी Semicon 2.0 फ्रेमवर्कची अधिकृत घोषणा केली आहे. या नव्या टप्प्यात देशांतर्गत चिप इकोसिस्टमला बळकट करण्यासाठी ₹1.275 लाख कोटींची मोठी तरतूद करण्यात आली आहे. यात चिप डिझाइन, मॅन्युफॅक्चरिंग इक्विपमेंट, वेफर फॅब्रिकेशन, ATMP (असेम्ब्ली, टेस्टिंग, मार्किंग आणि पॅकेजिंग), संशोधन आणि विकास तसेच कौशल्य प्रशिक्षणावर भर दिला जाणार आहे.
आर्थिक सवलती आणि अटी
यावेळी सरकारने अधिक निवडक धोरण अवलंबले आहे. ज्या सिलिकॉन वेफर फॅब्रिकेशन युनिट्समध्ये किमान ₹20,000 कोटींची गुंतवणूक असेल, त्यांना 40% आर्थिक प्रोत्साहन (Fiscal Incentive) मिळेल. तसेच, इतर स्पेशलाइज्ड सेमीकंडक्टर सुविधांसाठी ₹10,000 कोटींच्या गुंतवणुकीवर 35% सवलत दिली जाईल. या कठोर अटींमुळे केवळ गंभीर आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम औद्योगिक कंपन्याच या योजनेत सहभागी होतील.
स्टार्टअप्ससाठी नवे मॉडेल
केवळ मोठ्या कंपन्याच नाही, तर चिप डिझाइन स्टार्टअप्ससाठी सरकारने 'को-इन्व्हेस्टमेंट' मॉडेल आणले आहे. या अंतर्गत, सरकार खाजगी इक्विटी गुंतवणुकीच्या प्रमाणातच निधी देईल, ज्यामुळे स्टार्टअप्सना त्यांचे कामकाज विस्तारणे सोपे होईल.
धोरणात्मक महत्त्व आणि आव्हाने
सरकारने 1,00,000 अतिरिक्त सेमीकंडक्टर इंजिनिअर्स प्रशिक्षित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. या संपूर्ण उपक्रमावर देखरेख ठेवण्यासाठी मुख्य वैज्ञानिक सल्लागार आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांच्या अध्यक्षतेखाली एक तज्ञ समिती नेमण्यात आली आहे. मात्र, सेमीकंडक्टर उत्पादनातील प्रदीर्घ कालावधी आणि जागतिक बाजारपेठेतील चढ-उतार पाहता, कंपन्यांना २०२१ च्या उद्दिष्टांपर्यंत पोहोचण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागणार आहे.