भारताने आता केवळ असेंब्ली हब न राहता जागतिक दर्जाचे स्मार्टफोन उत्पादक बनण्यासाठी **₹६२,५०० कोटींची** 'मोबाईल फोन मॅन्युफॅक्चरिंग स्कीम' (MPMS) जाहीर केली आहे. यामध्ये स्थानिक डिझाइन आणि R&D वर विशेष भर देऊन **५%** पर्यंत इन्सेंटिव्ह देण्यात येणार आहेत.
भारत सरकारने ₹६२,५०० कोटींची महत्त्वाकांक्षी 'मोबाईल फोन मॅन्युफॅक्चरिंग स्कीम' (MPMS) जाहीर केली आहे. ही योजना FY २०२६-२७ ते FY २०३०-३१ या ५ वर्षांच्या कालावधीसाठी लागू असेल. भारताने इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनाचे केंद्र म्हणून आपली ओळख निर्माण केली असली, तरी आता या योजनेद्वारे स्थानिक स्मार्टफोन ब्रँड्स आणि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीवर (IP) भर दिला जात आहे.\n\n### इन्सेंटिव्हचे गणित काय?\n\nया योजनेअंतर्गत उत्पादकांना विक्रीवर २.२५% ते ५% पर्यंत बेसिक इन्सेंटिव्ह मिळणार आहेत. याव्यतिरिक्त, स्थानिक पातळीवर सुटे भाग बनवण्यासाठी १.५% आणि भारतीय डिझाइन व R&D मध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या कंपन्यांना ३% अतिरिक्त सबसिडी दिली जाईल. सरकारला अपेक्षा आहे की, या धोरणामुळे २०३१ पर्यंत देशांतर्गत उत्पादन ₹३९ लाख कोटींपर्यंत पोहोचेल आणि ६०,००० प्रत्यक्ष रोजगारांच्या संधी निर्माण होतील.\n\n### पात्रतेचे निकष आणि आव्हाने\n\nया योजनेचा लाभ घेण्यासाठी २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात किमान ₹१०,००० कोटींचा टर्नओव्हर असणे अनिवार्य आहे. मात्र, Samsung, Xiaomi, Vivo आणि Apple यांसारख्या बलाढ्य जागतिक ब्रँड्सच्या वर्चस्वापुढे स्थानिक कंपन्यांना आपला ब्रँड उभा करणे हे मोठे आव्हान असेल. तंत्रज्ञान, सप्लाय चेन आणि ग्राहकांचा विश्वास जिंकणे यावरच या योजनेचे यश अवलंबून आहे.\n\n### गुंतवणूकदारांनी काय पाहावे?\n\nसरकारला २०२७ च्या मध्यापर्यंत एक मजबूत स्वदेशी मोबाईल ब्रँड उदयाला येईल अशी आशा आहे. या योजनेत पात्र ठरणाऱ्या कंपन्यांची अंतिम यादी आणि त्यांच्या उत्पादनांना मिळणारा प्रतिसाद हे गुंतवणूकदारांसाठी आगामी काळातील सर्वात मोठे अपडेट्स असतील.