केंद्र सरकारने **₹60,000 कोटींची** 'पीएम सेतू' (PM SETU) योजना जाहीर केली आहे. या योजनेद्वारे **1,000** आयटीआय संस्थांचे आधुनिकीकरण केले जाणार असून, व्यावसायिक प्रशिक्षणाला उद्योगांच्या गरजेनुसार वळण देण्याचा सरकारचा मानस आहे.
केंद्र सरकारने 'प्रधानमंत्री स्किलिंग अँड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रान्सफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड आयटीआय' (PM SETU) ही ₹60,000 कोटींची महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू केली आहे. सध्याच्या व्यावसायिक शिक्षणातील त्रुटी दूर करून, तरुणांना आधुनिक उद्योगांसाठी तयार करणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.
योजनेची रचना कशी असेल?
ही योजना 'हब-अँड-स्पोक' मॉडेलवर आधारित आहे. यात 200 मुख्य हब आणि 800 स्पोक संस्था असतील. निधी वाटपाचा विचार करता, केंद्र सरकार 50%, राज्य सरकार 33%, तर खाजगी भागीदार 17% गुंतवणूक करतील. प्रकल्पाच्या व्यवस्थापनासाठी विशेष 'स्पेशल पर्पज व्हेईकल' (SPV) तयार केले जाणार आहेत, ज्यात खाजगी कंपन्यांकडे 51% मालकी असेल, तर सरकारकडे 49% वाटा राहील.
खाजगी सहभागासमोरील आव्हाने
या योजनेचे एक मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे हे SPV 'नॉट-फॉर-प्रॉफिट' (नफा नसलेले) तत्त्वावर चालणार आहेत. याचा अर्थ खाजगी कंपन्यांना यातून कोणताही डिव्हिडंड (Dividend) मिळणार नाही. ही अट व्यावसायिक कौशल्य संस्थांसाठी एक अडथळा ठरू शकते. मात्र, सरकारला आशा आहे की मोठ्या औद्योगिक कंपन्या स्वतःच्या गरजांनुसार कुशल मनुष्यबळ तयार करण्यासाठी यात सहभागी होतील, ज्यामुळे भविष्यातील रिक्रूटमेंट आणि ट्रेनिंगचा खर्च कमी होईल.
पुढील वाटचाल
येत्या 5 वर्षांत 20 लाख तरुणांना रोजगारक्षम करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. गुंतवणूकदार आणि उद्योग जगताचे याकडे बारीक लक्ष असेल की सरकार या खाजगी व्यवस्थापनाची अंमलबजावणी कशी करते आणि 50:33:17 या निधीचे वाटप किती वेगाने पूर्ण होते.