केंद्र सरकारने मासेमारी क्षेत्रासाठी नॅशनल प्लॅन ऑफ ॲक्शन (NPOA-SSF) जाहीर केला आहे. या अंतर्गत विविध योजनांचे एकत्रीकरण करून मच्छीमारांच्या कल्याणावर भर दिला जाणार असून, २०२६-२७ च्या बजेटमध्ये या क्षेत्रासाठी **₹२,७६१.८० कोटींची** तरतूद करण्यात आली आहे.
धोरणाचे उद्दिष्ट
भारत सरकारने 'नॅशनल प्लॅन ऑफ ॲक्शन फॉर स्मॉल-स्केल फिशरीज' (NPOA-SSF) या नवीन धोरणात्मक उपक्रमाची सुरुवात केली आहे. आतापर्यंत मासेमारी क्षेत्रातील विविध सरकारी योजना विखुरलेल्या होत्या, त्या सर्वांना आता एकाच छताखाली आणले जाणार आहे. याचा मुख्य उद्देश मच्छीमारांना संसाधनांचा योग्य पुरवठा करणे, सुरक्षेच्या उपाययोजना वाढवणे आणि त्यांच्या आर्थिक स्थितीला बळकटी देणे हा आहे.
बजेट आणि आर्थिक गुंतवणूक
सरकार 'ब्लू इकॉनॉमी' (Blue Economy) बळकट करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर भांडवल खर्च करत आहे. २०२६-२७ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात या क्षेत्रासाठी ₹२,७६१.८० कोटी इतकी विक्रमी रक्कम राखून ठेवण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त, पुद्दुचेरीमध्ये ₹३६.४९ कोटींच्या विविध विकास प्रकल्पांचे उद्घाटन करण्यात आले असून, हे सर्व प्रकल्प प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) चा भाग आहेत.
पुढील वाटचाल
आगामी काळात या धोरणाची अंमलबजावणी राज्यस्तरावर केली जाणार आहे, जेणेकरून स्थानिक गरजांनुसार बदल करता येतील. या धोरणाचा सर्वसमावेशक मसुदा २१ नोव्हेंबर रोजी 'वर्ल्ड फिशरीज डे' निमित्त सादर केला जाण्याची शक्यता आहे. या धोरणामुळे मासेमारी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा आणि सरकारी मदतीचे स्वरूप पूर्णपणे बदलण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.