केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन आणि पियुष गोयल उत्तर अमेरिका आणि जपान दौऱ्यावर असून भारताला प्रमुख गुंतवणूक केंद्र म्हणून सादर करत आहेत. जुलैपासून परदेशी गुंतवणूकदारांनी (FPI) **₹43,000 कोटींहून** अधिक गुंतवणूक करून बाजारात सकारात्मक बदल घडवला आहे.
भारत सरकारने जागतिक भांडवल खेचण्यासाठी उच्चस्तरीय राजनैतिक मोहीम हाती घेतली आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल सध्या उत्तर अमेरिका आणि जपानमध्ये विविध प्रतिनिधीमंडळांशी चर्चा करत आहेत. भारताची पायाभूत सुविधा आणि दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्य यावर भर देऊन देशाला एक सुरक्षित गुंतवणूक केंद्र म्हणून प्रस्थापित करणे, हा या दौऱ्याचा मुख्य उद्देश आहे.
भांडवल प्रवाहातील सकारात्मक बदल
२०२६ च्या सुरुवातीला भारतीय शेअर बाजार आणि डेट मार्केटमधून मोठी गुंतवणूक बाहेर पडली होती. मात्र, आता चित्र पूर्णपणे बदलले आहे. जुलै २०२६ पासून FPI ने भारतीय बाजारात पुन्हा रस दाखवण्यास सुरुवात केली असून आतापर्यंत ₹43,000 कोटींहून अधिक नेट बाइंग झाले आहे. यामुळे बाजारातील अनिश्चितता दूर होण्यास मदत झाली आहे.
विकास आणि सामाजिक आव्हाने
गुंतवणूक वाढत असली तरी, देशांतर्गत आव्हाने कायम आहेत. रोजगाराच्या संधी आणि परीक्षांमधील अनियमिततेमुळे सुरू असलेली विद्यार्थी आंदोलने हे चिंतेचे कारण आहे. जुलै २०२६ मध्ये केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्यापर्यंत पोहोचलेल्या या प्रकरणांचा परिणाम बिहार आणि झारखंडसारख्या राज्यांत आजही दिसत आहे.
आर्थिक अंदाज आणि धोके
Ind-Ra च्या अंदाजानुसार, FY27 साठी भारताचा GDP विकास दर 6.8% ते 7.2% दरम्यान राहण्याचा अंदाज आहे. दरम्यान, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आणि सरकार महागाईवर नियंत्रण ठेवण्याचे प्रयत्न करत आहेत. पश्चिम आशियातील तणावामुळे ऊर्जेच्या किमती आणि 'एल निनो'चा कृषी क्षेत्रावरील परिणाम हे अर्थव्यवस्थेसाठी प्रमुख धोके मानले जात आहेत. वित्तीय स्थैर्यासाठी भारताने $73 अब्ज परकीय चलन (FCNR(B) डिपॉझिट्सद्वारे) जमा करण्यात यश मिळवले आहे.