व्यापाऱ्यांना परदेशी बाजारपेठांपर्यंत पोहोचणे सोपे व्हावे यासाठी वाणिज्य विभागाने 'FTA Utilisation Cell' ची स्थापना केली आहे. व्यापार करारांमधील तांत्रिक अडचणी दूर करून निर्यातीला चालना देणे हा यामागचा मुख्य हेतू आहे.
करारांचा प्रत्यक्ष लाभ मिळणार का?
वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी या नवीन सेलची घोषणा केली आहे. आतापर्यंत अनेकदा भारत सरकारने परदेशांशी व्यापार करार (Free Trade Agreements) केले, पण तांत्रिक गुंतागुंतीमुळे भारतीय कंपन्यांना त्याचा अपेक्षित फायदा मिळत नव्हता. हा सेल सरकार आणि उद्योजक यांच्यातील दुवा म्हणून काम करेल.
गुंतवणुकीवर विशेष भर
या उपक्रमांतर्गत भारत-EFTA (TEPA) करारावर मुख्य लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. या कराराद्वारे $100 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक आणि पुढील 15 वर्षांत 10 लाख नोकऱ्या निर्माण करण्याचे लक्ष्य आहे. कंपन्यांना आपली सप्लाय चेन (Supply Chain) अधिक सक्षम करण्यासाठी पाच वर्षांचे विशेष 'ॲक्शन प्लॅन' तयार करण्यास सांगण्यात आले आहे.
आव्हाने कायम
केवळ कर सवलत मिळून चालत नाही, तर परदेशी बाजारातील 'नॉन-टॅरिफ बॅरियर्स' (Non-tariff barriers) पार करणे हे मोठे आव्हान आहे. गुणवत्ता प्रमाणपत्रे, पॅकेजिंग आणि सुरक्षा मानके यांमुळे अनेकदा भारतीय माल परदेशात अडकतो. जर हा नवीन सेल कंपन्यांना या नियमावलीतून मार्ग काढायला मदत करू शकला, तर निर्यातक्षम क्षेत्रांतील कंपन्यांचे मार्जिन्स (Margins) नक्कीच सुधारू शकतात.